BSNL Q3 Result: बीएसएनएल (BSNL) की तरफ से लगातार 4जी सर्व‍िस पर फोकस क‍िया जा रहा है. प‍िछले द‍िनों सरकार ने BSNL की 4G सर्व‍िस के विस्तार के लिए अत‍िर‍िक्‍त 6,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है. सरकार की तरफ बीएसएनएल की सर्व‍िस पर क‍िये जा रहे फोकस का असर साफ देखने को म‍िल रहा है. इसका असर यह हुआ क‍ि यह सरकारी टेलीकॉम कंपनी एक बार फ‍िर से मुनाफे में पहुंच गई. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया क‍ि पब्‍ल‍िक सेक्‍टर की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल (BSNL) ने चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है.

सर्व‍िस और कस्‍टमर बेस बढ़ाने पर फोकस

कंपनी को हुए इस प्रॉफ‍िट के साथ यह 17 साल बाद ऐसा मौका है जब BSNL ने प्रॉफ‍िट दर्ज क‍िया है. उन्होंने इसे पब्‍ल‍िक सेक्‍टर की टेलीकॉम कंपनी के लिए अहम मोड़ बताया. यह कंपनी सर्व‍िस और कस्‍टमर बेस बढ़ाने पर फोकस कर रही है. सिंधिया ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने कई क्षेत्रों में सुधार किया है और मोबाइल, फाइबर टू द होम (FTTH) और लीज्ड लाइन सर्व‍िस पेशकश में 14-18 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है. उन्होंने कहा कि दिसंबर में ग्राहकों की संख्‍या भी बढ़कर करीब नौ करोड़ हो गई है, जो जून में 8.4 करोड़ थी.

आख‍िरी बार 2007 में तिमाही मुनाफा कमाया था
मंत्री ने बीएसएनएल के तिमाही नतीजों पर कहा, ‘आज का दिन बीएसएनएल के लिए और भारत में टेलीकॉम सेक्‍टर की यात्रा के लिए अहम दिन है. बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 17 साल में पहली बार तिमाही आधार पर फायदा दर्ज किया है. पिछली बार बीएसएनएल (BSNL) ने 2007 में तिमाही मुनाफा कमाया था.’ दिसंबर तिमाही में शुद्ध लाभ करीब 262 करोड़ रुपये रहा. मोबाइल सर्व‍िस से आमदनी में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

EBITDA दोगुना होकर 2100 करोड़ रुपये हुआ
फाइबर टू द होम इनकम में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई और लीज्ड लाइन सर्व‍िस के राजस्व में 14 प्रतिशत का इजाफा हुआ. बीएसएनएल ने अपनी वित्तीय लागत और समग्र व्यय में कटौती की है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले साल की तुलना में घाटे में 1,800 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की कमी आई है. पिछले चार साल में बीएसएनएल की टैक्‍स पूर्व आमदनी (EBITDA) वित्त वर्ष 23-24 तक 1,100 करोड़ रुपये से दोगुनी होकर लगभग 2,100 करोड़ रुपये हो गई. 

Source ; https://zeenews.india.com/hindi/business/bsnl-posts-rs-262-crore-profit-in-q3-marking-its-first-profit-since-2007/2646903

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New Income Tax Bill: कुछ देर बार नया इनकम टैक्स बिल (Income Tax Bill) संसद में पेश क‍िया जाना है. नए इनकम टैक्स बिल का मकसद मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को आम आदमी के ल‍िए आसान बनाना और मुकदमेबाजी कम करना है. मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में लागू होने के बाद से अब तक 66 बजट (दो अंतरिम बजट सहित) में काफी बदलाव देख चुका है. हालांकि, कई टैक्‍सपेयर्स इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं क‍ि क्या नया टैक्स बिल वास्तव में कानूनों को उतना ही आसान कर देगा जितना इसका इरादा है. ईटी में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार आइए उन 10 चीजों पर नजर डालते हैं जो नए इनकम टैक्स बिल, 2025 (Income Tax Bill 2025) के बाद टैक्‍सपेयर्स पर सबसे ज्‍यादा असर डालेंगी.

1. टैक्‍स ईयर का कॉन्‍सेप्‍ट

नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स ईयर के कॉन्‍सेप्‍ट को पेश क‍िये जाने की उम्‍मीद है. यह कॉन्‍सेप्‍ट इसलिए लाया जा सकता है ताकि टैक्‍सपेयर्स को असेसमेंट ईयर और पिछले साल के कारण होने वाली परेशान‍ियों से बचाया जा सके.  कई टैक्‍सपेयर टैक्स जमा करते समय और रिटर्न फाइल करने समय असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर उलझ जाते हैं. टैक्स ईयर के कॉन्‍सेप्‍ट से टैक्‍सपेयर्स को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस साल के ल‍िए आईटीआर फाइल किया जा रहा है और टैक्स जमा किया जा रहा है.

2. फाइनेंश‍ियल ईयर में बदलाव नहीं
टैक्‍सपेयर को यह ध्‍यान रखना चाह‍िए क‍ि फाइनेंश‍ियल ईयर के कॉन्‍सेप्‍ट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. फाइनेंश‍ियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होगा. नए इनकम टैक्स बिल में कैलेंडर ईयर को टैक्स ईयर के रूप में नहीं अपनाया जाएगा. आपको बता दें क‍िसी कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होकर 31 द‍िसंबर तक रहता है.

3. सेक्‍शन में बदलाव
नए इनकम टैक्स बिल में सेक्‍शन में बदलाव होने की संभावना है. उदाहरण के लिए मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सेक्‍शन-139 के तहत कवर किया गया है. इसके अलावा न्‍यू टैक्स र‍िजीम को सेक्‍शन 115BAC के तहत कवर क‍िया गया है. अब नए इनकम टैक्स बिल में सेक्‍शन बदले जाने की संभावना है. ऐसा इसलिए होने की उम्‍मीद है क्‍योंक‍ि डायरेक्‍ट टैक्‍स लॉ की भाषा को सरल बनाया जाएगा. इसके चलते इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के सेक्‍शन में बदलाव हो सकता है.

4. रेज‍िडेंसी लॉ में कोई बदलाव नहीं
सूत्रों के अनुसार नए इनकम टैक्स बिल में रेजीडेंसी लॉ में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. नए एक्ट में इनके पहले जैसा ही रहने की संभावना है. मौजूदा इनकम टैक्स एक्‍ट रेजीडेंसी लॉ को तीन कैटेगरी में ड‍िवाइड करता है. इसमें आम निवासी, गैर-आम निवासी और अनिवासी व्यक्ति. टैक्स जानकारों का कहना है क‍ि रेजीडेंसी एक्‍ट में बदलाव की जरूरत है. मौजूदा रेजीडेंसी एक्‍ट के लिए टैक्‍सपेयर्स को यह तय करने के लिए 10 साल पीछे देखना होता है कि मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर में उनकी रेज‍िडेंश‍ियल स‍िचुएशन क्या है.

5. व्‍यापक आयकर व‍िधेयक
मौजूदा इनकम एक्‍ट के न‍ियमों को आसान बनाने के लिए नए इनकम टैक्स बिल में कुछ बदलाव किये गए हैं. जानकारों के अनुसार 23 अध्याय में बंटा नए इनकम टैक्‍स ब‍िल में 536 धाराएं, 16 अनुसूचियां हैं और यह 600 से ज्‍यादा पेज में है. मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं. जानकारों का कहना है क‍ि धाराओं में यह वृद्धि टैक्स एडम‍िन‍िस्‍ट्रेशन के लिए ज्‍यादा स्‍ट्रक्‍चरल दृष्टिकोण को दर्शाती है.

6. टैक्‍सपेयर के ल‍िए होगी आसानी!
मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार नियमों को आसान बनाने के मकसद से कुल इनकम का हिस्सा नहीं बनने वाली आमदनी को अनुसूचियों में ट्रांसफर किया गया है. वेतन से कटौतियां जैसे स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट आदि अलग-अलग सेक्‍शन और नियमों में होने की बजाय एक ही जगह पर ल‍िस्‍टेड क‍िये गए हैं. नए इनकम टैक्स एक्‍ट में व्यवसायों के लिए डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को सूत्र देकर आसान क‍िया गया है.

7. आगे चलकर हो सकती है परेशानी
टीडीएस से जुड़े सभी सेक्‍शन को समझने में आसानी के ल‍िये तालिकाओं के साथ एक ही खंड के तहत लाया गया है. इसका मतलब यह होगा कि इस बिल के लागू होने के बाद, रिपोर्टिंग मकसद के लिए फॉर्म और यूटिलिटीज में बहुत बदलावों की जरूरत होगी. यानी, अभी यह देखने में भले ही आसान लगे लेक‍िन लागू होने के बाद इससे जुड़ी फॉर्म और प्रोसेस में आगे चलकर परेशानी हो सकती है.

8. कैपिटल गेन टैक्सेशन में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं
बजट 2025 में की गई घोषणा के अनुसार टैक्‍सपेयर्स के लि‍ए टैक्स में न‍िश्‍च‍ितता को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की टाइम ल‍िम‍िट, इनकम टैक्स स्लैब और कैपिटल गेन टैक्सेशन में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.

9. एक साल बाद ही लागू होगा नया ब‍िल
सूत्रों के अनुसार नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल, 2026 से यानी वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होने की संभावना है. इसका सीधा सा मतलब हुआ क‍ि मार्च 2025 और मार्च 2026 को खत्‍म होने वाले फाइनेंश‍ियल ईयर के लिए टैक्‍सेबल इनकम की कैलकुलेशन और उसकी रिपोर्टिंग अभी भी मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट के तहत करनी होगी.

10. क्रिप्टो करेंसी पर क्‍या होगा?
नए इनकम टैक्स बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टोकरेंसी पर न‍ियमों को सख्‍त क‍िये जाने की उम्‍मीद है. अब क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा. यह ठीक उसी तरह होगा जैसे अभी नकदी, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है. इस कदम से डिजिटल पेमेंट को पारदर्शी बनाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जाएगा. 

Source : https://zeenews.india.com/hindi/business/new-income-tax-bill-taxpayers-should-know-about-changes-like-tax-year-tds-compliance-number-of-sections/2644209

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GST On Penalty Charges: अगर आपके लोन की ईएमआई लेट हुई या फ‍िर क्रेड‍िट कार्ड का पेमेंट लेट हुआ तो बैंक और एनबीएफसी (NBFC) की तरफ से पेनाल्‍टी लगाई जाती है. उदाहरण के ल‍िए आपके ऊपर 1000 रुपये की पेनाल्‍टी लगी तो आपको इस पर 180 रुपये जीएसटी का भुगतान करना होता था. लेक‍िन अब यह न‍ियम बदल गया है. जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्‍ट टैक्‍स एंड कस्‍टमस (CBIC) ने कहा कि बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) की तरफ से लगाए जाने वाले पेनाल्‍टी पर जीएसटी (GST) नहीं लगेगा. जुर्माना से मतलब यह है क‍ि यद‍ि आपने किसी नियम का उल्लंघन किया है तो आपको ऐसे में एक्‍सट्रा पैसा देना पड़ता है.

2000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर जीएसटी नहीं

इसके अलावा सीबीआईसी (CBIC) ने एक सर्कुलर से यह भी साफ क‍िया क‍ि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेमेंट एग्रीगेटर्स के जर‍िये 2,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. सीबीआईसी (CBIC) की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि पेनाल्‍टी की राश‍ि पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. सीबीआईसी ने कहा कि यह फैसला 55वीं जीएसटी काउंस‍िल की सिफारिश के अनुसार लिया गया है. जीएसटी काउंस‍िल में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं.

कब लगता है जुमार्ना
बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) की तरफ से आपके लोन की ईएमआई या क्रेड‍िट कार्ड का पेमेंट लेट होने पर पेनाल्‍टी लगाई जाती है. यह पेनाल्‍टी उस समय लगाई जाती है जब आप नियम का पालन नहीं करके समय से लोन की किस्त भुगतान नहीं कर पाते. इस स्‍थ‍िति में बैंक ग्राहक पर पेनाल्‍टी लगाते हैं. अब तक पेनाल्‍टी की इस राश‍ि पर कस्‍टमर को 18 प्रत‍िशत की जीएसटी भी देनी होती है. सीबीआईसी के इस फैसले से बैंक और ग्राहकों दोनों को राहत म‍िलेगी.

क्‍या होगा फायदा?
जानकारों का कहना है क‍ि सीबीआईसी (CBIC) का यह फैसला काफी अहम है. इससे बैंकों और ग्राहकों के बीच होने वाले विवादों को कम करने में भी मदद मिलेगी. इस फैसले से बैंकों की तरफ से लगाए जाने वाले जुर्माने पर जीएसटी नहीं लगेगा. इसका फायदा मॉनीटरी तौर पर बैंक और ग्राहक दोनों को होगा. 

2000 रुपये से कम की शॉप‍िंग पर भी फायदा
इसके अलावा कुछ लोगों और कंपनियों की तरफ से शिकायत में कहा गया कि यद‍ि कोई शख्‍स क्रेडिट या डेबिट कार्ड या किसी अन्य कार्ड के जर‍िये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जर‍िये 2000 रुपये से कम की कोई चीज खरीदता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए. इन शिकायतों को देखते हुए सीबीआईसी की तरफ से मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया. पेमेंट एग्रीगेटर्स ई-कॉमर्स साइट और व्यापारियों को ग्राहकों से पैसे लेने में मदद करती हैं. इन दुकानों को खुद कोई अलग सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है.

ये कंपनियां ग्राहकों से पैसे लेकर उन्हें इकट्ठा करती हैं. इसके बाद तय समय पर दुकानदारों के अकाउंट में भेज देती हैं. सीबीआईसी ने आरबीआई (RBI) के न‍ियमों का भी जिक्र किया है. इन नियमों में पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) और पेमेंट गेटवे के बीच अंतर बताया गया है. सीबीआईसी ने साफ क‍िया कि अगर यद‍ि व्यक्ति क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी अन्य कार्ड का यूज करके किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 2000 रुपये से कम की शॉप‍िंग करता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. यह छूट ऐसे पेमेंट एग्रीगेटर्स (PA) को ही मिलेगी जो आरबीआई (RBI) के नियमों के तहत काम करते हैं.

Source : https://zeenews.india.com/hindi/business/what-is-no-gst-on-penal-charges-levied-by-banks-nbf-cbic/2621740

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GST Collection in January: एक तरफ सरकार ने 12 लाख रुपये की आमदनी को टैक्‍स फ्री करके म‍िड‍िल क्‍लास को तोहफा द‍िया है. दूसरी तरफ देश की जनता ने भी सरकार की झोली को भर द‍िया है. घरेलू आर्थिक गतिविधियां (Domestic Economic Activities) बढ़ने से जनवरी के महीने में गुड्स एंड सर्व‍िस टैक्‍स (GST) रेवेन्‍यू 12.3 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया. बजट के बाद सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में इस बारे में जानकारी दी गई. जीएसटी कलेक्‍शन में घरेलू स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से रेवेन्‍यू 10.4 प्रतिशत बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपये हो गया.

साल दर साल के आधार पर 12 प्रत‍िशत की बढ़ोतरी

आयात की जाने वाली चीजों से टैक्‍स रेवेन्‍यू 19.8 प्रतिशत बढ़कर 48,382 करोड़ रुपये रहा. जनवरी में कुल जीएसटी रेवेन्‍यू 1,95,506 करोड़ रुपये रहा, यह सालाना 12.3 प्रतिशत की वृद्धि है. समीक्षाधीन महीने में सरकार की तरफ से 23,853 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जो 24 प्रतिशत ज्‍यादा है. रिफंड को समायोजित करने के बाद नेट जीएसटी कलेक्‍शन 10.9 प्रतिशत बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा.

कारोबार सुगमता की दिशा में अच्‍छा कदम
केपीएमजी के इनडायरेक्‍ट टैक्‍स हेड और पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटी कलेक्‍शन में लगातार बढ़ोतरी आर्थिक वृद्धि में तेजी और व्यवसायों के बीच टैक्‍स के न‍ियमों का पालन करने का संकेत देती है. जैन ने कहा, ‘ज्‍यादा रिफंड के बावजूद कलेक्‍शन में इजाफा होना अच्‍छा संकेत है. यह ड‍िपार्टमेंट के रिफंड प्रोसेस में बेहतर दक्षता का संकेत देती है. यह कारोबार सुगमता की दिशा में अच्‍छा कदम है.’

यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र का शानदार प्रदर्शन
डेलॉयट इंडिया के पार्टनर एमएस मणि ने कहा कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जीएसटी कलेक्‍शन में 10-20 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई है. दूसरी तरफ जीएसटी अधिकारियों के लिए यह चिंता की बात है कि कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्‍च‍िम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में केवल 5-9 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

Source ; https://zeenews.india.com/hindi/business/gst-collections-surge-12-3-percent-to-1-96-lakh-crore-rupees-in-month-of-january/2627656

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि GST दर को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह अपने काम में जुटा है और इस पर रिपोर्ट अंतिम चरण में है। इसे जल्द ही GST (माल एवं सेवा कर) परिषद के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। प्रत्यक्ष कर मोर्चे पर आयकर दरों में छूट के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि उपभोक्ता मांग को और गति देने के लिए जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है। अग्रवाल ने कहा, मंत्री समूह विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए काम कर रहा है। रिपोर्ट अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही GST काउंसिल के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। GST वर्तमान में चार-स्तरीय कर संरचना है, जिसमें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार ‘स्लैब’ हैं। विलासिता एवं समाज के नजरिये से नुकसानदेह वस्तुओं पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत कर लगाया जाता है। 

तीन वर्ष पहले मंत्री समूह का गठन हुआ था

दूसरी ओर पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों और जरूरी वस्तुओं पर सबसे कम पांच प्रतिशत कर लगता है। रिपोर्ट आने में देरी के सवाल पर अग्रवाल ने कहा, जीएसटी में दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए लगभग तीन वर्ष पहले मंत्री समूह का गठन किया गया था। बाद में उसका दायरा बढ़ाया गया, नियम शर्तों में बदलाव हुए। सदस्यों में बदलाव आया। इससे रिपोर्ट आने में देरी हुई है, लेकिन अब यह अंतिम चरण में है। यह पूछे जाने पर कि क्या जीएसटी परिषद की अगली बैठक में रिपोर्ट पेश की जाएगी, अग्रवाल ने कहा, अभी मंत्री समूह अपना काम कर रहा है और उस बारे में इस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा।

अमेरिका से भारत को चिंता नहीं 

अमेरिका के कुछ देशों के खिलाफ शुल्क दर में अच्छी-खासी वृद्धि के जरिये एक तरह से व्यापार युद्ध शुरू करने पर अग्रवाल ने कहा कि अमेरिका से आयातित उत्पादों पर शुल्क दरें पहले से ही कम हैं लिहाजा भारत से निर्यात होने वाले सामान पर अमेरिका में अधिक शुल्क लगाने का कोई मतलब नहीं दिखता। उन्होंने कहा, अमेरिका से जो आयात होते हैं, उनमें से अगर शीर्ष 30 उत्पादों को लें, तो उन पर शुल्क कोई ज्यादा नहीं है। उदाहरण के लिए, सबसे ज्यादा आयात होने वाला कच्चा तेल है, उस पर सीमा शुल्क मात्र एक रुपया प्रति टन है। इसी तरह एलएनजी पर पांच प्रतिशत, कोयला पर 2.5 प्रतिशत, हवाई जहाज पर तीन प्रतिशत, कच्चे हीरे पर शून्य प्रतिशत एवं तराशे गए हीरों पर पांच प्रतिशत शुल्क है। उन्होंने कहा, जब हमने बहुत ज्यादा शुल्क नहीं लगाया तो मेरे हिसाब से ऐसे में कोई मामला नहीं बनता है कि भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि यह तो भविष्य ही बताएगा कि इस मामले में क्या होता है।

Source ; https://www.indiatv.in/paisa/business/when-will-gst-rates-change-now-this-important-information-has-come-from-the-government-2025-02-05-1110927

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Hero Motocorp: देश की दिग्गज टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को 456 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि उन्हें 456 करोड़ रुपये का ये जीएसटी नोटिस राजस्थान के अधिकारियों द्वारा मिला है। हीरो मोटोकॉर्प ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में मामले से जुड़ी अहम जानकारी शेयर की है। कंपनी के मुताबिक, उन्हें अलवर स्थित सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफिस के एडिशनल कमिश्नर से एक आदेश मिला है।

जीएसटी विभाग की कार्रवाई से कंपनी पर कितना पड़ेगा असर

कंपनी ने बताया कि इस आदेश में जुलाई, 2017 और मार्च, 2024 के बीच सप्लाई किए गए पार्ट्स और एक्सेसरीज पर टैक्स रेट को विवादित टैक्स सें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत 456.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही, जीएसटी की समतुल्य राशि और उस पर लागू ब्याज भी लगाया गया है। कंपनी के आकलन के आधार पर, दोनों आदेशों के तहत टैक्स की मांग, कानून में टिकने योग्य नहीं है। कंपनी ने इस बारे में अपील दायर करने सहित जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है।’’ हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि इसलिए, कंपनी के वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे हीरो मोटोकॉर्प के शेयर

बताते चलें कि मंगलवार को हीरो मोटोकॉर्प के शेयर 48.85 रुपये (1.14%) की बड़ी गिरावट के साथ 4237.25 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। सोमवार को 4286.10 रुपये के भाव पर बंद हुए कंपनी के शेयर मंगलवार को अच्छी बढ़त के साथ 4337.90 रुपये के भाव पर खुले थे। कल कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 4345.95 रुपये के इंट्राडे हाई से लेकर 4223.25 रुपये के इंट्राडे लो तक पहुंचे थे। हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों का 52 वीक हाई 6245.00 रुपये और 52 वीक लो 3999.00 रुपये है

Source : https://www.indiatv.in/paisa/business/hero-motocorp-received-a-gst-demand-notice-of-rs-456-crore-know-what-the-company-said-2025-02-05-1110843

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GST Collection in January 2025: देश में घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से जनवरी 2025 में जीएसटी कलेक्शन 12.3 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया। शनिवार को देश का बजट पेश करने के साथ ही सरकार ने जीएसटी कलेक्शन से जुड़े आंकड़े भी जारी किए। जीएसटी कलेक्शन में डोमेस्टिक लेवल पर गुड्स और सर्विसेज की बिक्री से कलेक्शन 10.4 प्रतिशत बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपये हो गया। इंपोर्टेड चीजों से टैक्स कलेक्शन 19.8 प्रतिशत बढ़कर 48,382 करोड़ रुपये रहा। जनवरी में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,95,506 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना 12.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। 

जनवरी 2025 में डिपार्टमेंट ने जारी किया 23,853 करोड़ रुपये का रिफंड

जीएसटी डिपार्टमेंट ने साल के पहले महीने में कुल 23,853 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया, जो 24 प्रतिशत ज्यादा है। रिफंड को समायोजित करने के बाद कुल नेट जीएसटी रेवेन्यू 10.9 प्रतिशत बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा। केपीएमजी के इनडायरेक्ट टैक्स हेड और पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी और बिजनेस के बीच टैक्स कंप्लायंस बढ़ने का संकेत देती है। अभिषेक जैन ने कहा, ”ज्यादा रिफंड के बावजूद कलेक्शन में बढ़ोतरी होना अपने आप में एक बड़ी बात है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट के रिफंड प्रोसेसिंग में बेहतर एफिशिएंसी का संकेत देती है। ये कारोबार सुगमता की दिशा में एक उत्साहजनक कदम है।” 

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे राज्यों में 10-20 प्रतिशत बढ़ा जीएसटी कलेक्शन

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर एम. एस. मणि ने कहा कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जीएसटी कलेक्शन में 10 से 20 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर जीएसटी अधिकारियों के लिए ये चिंता की बात है कि कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में जीएसटी कलेक्शन में सिर्फ 5 से 9 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हुई है।

Source : https://www.indiatv.in/paisa/business/government-earned-rs-1-96-lakh-crore-from-gst-in-just-1-month-collection-increased-by-12-percent-in-january-2025-02-01-1110017

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न्यू इनकम टैक्स में टैक्स स्लैब की दर 

1. 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
2. 0 से 4 लाख की आय पर जीरो टैक्स देना होगा
3. 4 से 8 लाख की सालाना आय पर 5% की दर से टैक्स देना होगा। 
4. 8 से 12 लाख रुपये की सालाना आय पर 10% की दर से टैक्स देना होगा। 
5. 12 से 16 लाख रुपये की सालाना आय पर 15% की दर से टैक्स देना होगा। 
6. 16 से 20 लाख रुपये की सालाना आय पर 20% की दर से टैक्स देना होगा।
7. 8 से 12 लाख रुपये की सालाना आया पर 10% टैक्स देना होगा।
8. 20 से 24 लाख की सालाना आय पर 25% की दर से इनकम टैक्स देना होगा 
9. 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स देना होगा। 

स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 75 हजार रुपये हुई

नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बजट में बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। अभी तक यह सीमा 50 हजार रुपये थी। इस बढ़ोतरी के बाद नौकरीपेशा वाले लोगों को 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 

इस तरह बढ़ी इनकम टैक्स लिमिट 

2005: ₹1 लाख
2012: ₹2 लाख
2014: ₹2.5 लाख
2019: ₹5 लाख
2023: ₹7 लाख
2025: ₹12 लाख

Source : https://www.indiatv.in/paisa/business/budget-2025-now-income-up-to-10-lakhs-is-tax-free-big-announcement-regarding-income-tax-in-the-budget-2025-02-01-1109853

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 20 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स में राहत की उम्मीद

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार 20 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स में राहत दे सकती है। इसके लिए 2 विकल्पों पर विचार हो रहा है। पहला यह कि 10 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किया जाए। दूसरा विकल्प 15 से 20 लाख रुपये इनकम वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब लाना है। यह छूट न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को ही मिलेगी। इस समय 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 7.75 लाख रुपये तक की इनकन पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा 15 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर 30% टैक्स लगता है।

रेवेन्यू में 1 लाख करोड़ रुपये की लगेगी चपत

केंद्र सरकार अगर यह राहत टैक्सपेयर्स को देती है, तो सरकार को रेवेन्यू में 50 हजार करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान होगा। मोदी सरकार ने साल 2023 के बजट में भी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में राहत दी थी।  उस समय न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए धारा 87ए में कर छूट बढ़ाकर 7 लाख रु. तक की गई थी।

बढ़ जाएगी खपत

एक्सपर्ट्स के अनुसार, सरकार को खपत बढ़ाकर जीडीपी ग्रोथ को ऊपर ले जाना है, तो इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए। सरकार को 15 से 20 लाख रुपये तक की आय पर 25% का टैक्स स्लैब लाना चाहिए। इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे खपत में इजाफा होगा।

Source : https://www.indiatv.in/paisa/tax/budget-2025-will-income-up-to-rs-10-lakh-be-tax-free-2025-01-23-1107519

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GST रिटर्न भरने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए अच्छी खबर है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने जीएसटी भरने वाले एमएसएमई को 25 लाख का लोन तुरंत देने का ऐलान किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक रवि मेहरा ने कहा कि बैंक डिजिटल आवास ऋण और वाहन ऋण योजनाएं शुरू कर चुका है, जिसके तहत आवेदन को सिर्फ 15 मिनट के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है। इसी तरह की सुविधा एमएसएमई को दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि उत्पाद लगभग तैयार है और इस महीने के अंत में इसे लाने से पहले प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच की जा रही है। 

जीएसटी रिटर्न को देखा जाएगा 

बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, किसी भी एमएसएमई को लोन देने से पहले उसका खाता विवरण और जीएसटी रिटर्न को देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे डिजिटल उत्पादों का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि छुट्टियों के दौरान भी कर्ज स्वीकृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्ज में चूक का जोखिम बहुत कम है। उन्होंने कहा कि यह स्वचालित दृष्टिकोण प्रसंस्करण और मंजूरी के चरण में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करता है, जिससे गति, दक्षता और ग्राहक अनुभव बेहतर होता है। 

किसानों को भी राहत देने की तैयारी 

उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते हुए, बैंक अगले महीने डिजिटल मंच के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का नवीनीकरण और मंजूरी शुरू करने की भी योजना बना रहा है। केसीसी के तहत, किसान को बिना किसी गारंटी के दो लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसान हमारे मंच पर जा सकते हैं या केसीसी के नवीनीकरण के लिए निर्दिष्ट नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और यदि खाता सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो नवीनीकरण तुरंत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक जल्द ही अपने डिजिटल मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 50,000 रुपये तक का गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान करने पर भी काम कर रहा है।

Source : https://www.indiatv.in/paisa/business/msme-paying-gst-will-get-instant-loan-of-rs-25-lakh-process-will-be-completed-within-15-minutes-2025-01-05-1102999

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