निफ्टी के शेयरों का हाल

निफ्टी पैक के शेयरों की बात करें, तो शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक गिरावट आयशर मोटर्स में 3.12 फीसदी, बजाज-ऑटो में 2.61 फीसदी, टाटा मोटर्स में 2.56 फीसदी, बीपीसीएल में 2.55 फीसदी और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.37 फीसदी देखने को मिली। इससे इतर जेएसडबल्यू स्टील में 1.91 फीसदी, ओएनजीसी में 1.47 फीसदी, हिंडाल्को में 0.66 फीसदी, ट्रेंट लिमिटेड में 0.07 फीसदी और सनफार्मा में 0.04 फीसदी की तेजी दिखी।

रियल्टी और ऑटो शेयर लुढ़के

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी में 1.60 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.53 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.13 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.04 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी बैंक में 0.97 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.03 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.66 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.45 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.34 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.87 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.83 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.56 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.69 फीसदी की गिरावट दिखी। इस तरह शुरुआती कारोबार में सभी सेक्टोरल सूचकांक लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।

Source : https://www.indiatv.in/paisa/market/chaos-in-the-stock-market-sensex-opened-with-a-fall-of-1200-points-2024-10-03-1080200

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मूल्य भंडारण

सदियों से, सोना धन और समृद्धि का प्रतीक रहा है। इसलिए, इसका मूल्य समय के साथ स्थिर रहता है, जिससे यह मूल्य और धन को इकट्ठा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। दूसरी तरफ, हीरा उद्योग में खरीदार और विक्रेता के बीच कई मध्यस्थ होते हैं, जो आमतौर पर हीरे के रीसेल वैल्यू को कम कर देते हैं।

कीमत में स्थिरता

सोने की कीमत मुद्रास्फीति, आर्थिक स्थिति, मांग और आपूर्ति जैसे कई कारकों से प्रभावित होती है। Groww के मुताबिक हीरे की कीमत आमतौर पर फैशन के रुझान, उद्योग की गतिशीलता और उपभोक्ता मांग जैसे कारकों से प्रभावित होती है। फिर भी, सोने की कीमत हीरे की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर है।

लिक्विडिटी

सोने में अधिक तरलता (लिक्विडिटी) होती है क्योंकि इसका दुनिया में एक स्थापित बाजार है। इससे सोना और सोने से जुड़े उपकरणों को खरीदना और बेचना भी आसान हो जाता है। तुलनात्मक रूप से, हीरे अत्यधिक तरल नहीं होते हैं, क्योंकि खरीदार आमतौर पर बेचे जाने वाले हीरे की विशेषताओं की पुष्टि करता है।

मुद्रास्फीति के विरुद्ध बचाव

किसी भी दूसरी संपत्ति के उलट, सोने का मूल्य स्थिर रहता है, और आर्थिक मंदी के दौरान बढ़ भी सकता है, जिससे यह मुद्रास्फीति और बाजार की अस्थिरता के विरुद्ध एक विश्वसनीय बचाव बन जाता है। दूसरी तरफ, हीरे की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है और मुद्रास्फीति के विरुद्ध बचाव के लिए तुलनात्मक रूप से कम विश्वसनीय है।

लंबे समय में लाभ

जब लंबे समय में लाभ की बात आती है, तो सोना अपनी स्थिरता और समय के साथ अपने मूल्य में कभी-कभार होने वाले उतार-चढ़ाव के बावजूद मजबूत होने के कारण निवेशकों की पहली पसंद बन जाता है। हालांकि, हीरे का मूल्य सोने की तुलना में उसी दर से नहीं बढ़ सकता है।

निवेश के तमाम विकल्प

निवेशक विभिन्न निवेश साधनों जैसे भौतिक सोना, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से सोने में निवेश कर सकते हैं। हीरे के मामले में निवेश विकल्पों में भौतिक हीरे और हीरे के निवेश फंड शामिल हैं। सोने को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूसरी तरफ, हीरे को मुख्य रूप से उनकी सुंदरता, शान और विलासिता के लिए महत्व दिया जाता है।

भौतिक गुण

सोने और हीरे के भौतिक गुण अलग-अलग होते हैं। सोना एक कीमती धातु है और पीले रंग की चमक के साथ चमकदार होता है, जबकि हीरा एक कीमती रत्न है और पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसे कैरेट, कट, क्लियैरिटी और रंग के आधार पर रेट किया जाता है।

आखिर अब क्या सोच रहे हैं

सोने की जूलरी में निवेश करने में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि सोने की दुर्लभता की पुष्टि करना और सोने के सिक्के और बुलियन को इकट्ठा करना, लेकिन हीरे के आभूषणों में समय के साथ पर्याप्त मूल्य वृद्धि नहीं होने का जोखिम होता है। हालांकि यह बहुत कम संभावना है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के पहले निवेश के रूप में सोने/सोने के आभूषणों में निवेश न करे। कुल मिलाकर, ऐसा प्रतीत होता है कि सोना एक पसंदीदा निवेश वर्ग बन गया है। हालांकि, निवेश पर विचार करते समय, किसी भी परिसंपत्ति वर्ग में अपना पैसा लगाने से पहले हमेशा एक वित्तीय सलाहकार या कीमती धातुओं और रत्नों के विशेषज्ञ से सलाह लेना भी बेहतर हो सकता है।

Source : https://www.indiatv.in/paisa/personal-finance/gold-vs-diamond-which-one-is-better-for-investment-know-here-which-one-has-the-upper-hand-2024-09-30-1079440

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स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कम करने पर निर्णय लेने के लिए मंत्रिसमूह की पहली बैठक 19 अक्टूबर को होगी। शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। मौजूदा समय में बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है और कर में छूट या कमी करने की मांग की जा रही है। जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में अपनी बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स के बारे में फैसला लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्रिसमूह गठित करने का निर्णय लिया।

बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं संयोजक

खबर के मुताबिक, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिसमूह के संयोजक हैं। इस समूह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं। मंत्रिसमूह को अक्टूबर के आखिर तक परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। मंत्रिसमूह की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर में होने वाली अगली बैठक में बीमा प्रीमियम पर कराधान पर परिषद द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि बीमा पर जीएसटी पर जीओएम की बैठक 19 अक्टूबर को दिल्ली में होगी।

इन पर भी दिया जाएगा सुझाव

पैनल के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में वरिष्ठ नागरिकों, मध्यम वर्ग, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए व्यक्तिगत, समूह, पारिवारिक फ्लोटर और अन्य चिकित्सा बीमा सहित स्वास्थ्य/चिकित्सा बीमा की कर दर का सुझाव देना भी शामिल है। टीओआर में टर्म इंश्योरेंस, निवेश योजनाओं के साथ जीवन बीमा, चाहे व्यक्तिगत हो या समूह और पुनर्बीमा सहित जीवन बीमा पर कर दरों का सुझाव देना भी शामिल है। पश्चिम बंगाल सहित कुछ विपक्षी शासित राज्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से पूरी तरह छूट की मांग की थी, जबकि कुछ अन्य राज्य कर को घटाकर 5 प्रतिशत करने के पक्ष में थे।

यहां तक ​​कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी जुलाई में इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा था कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है।

जीएसटी के माध्यम इतनी रकम हुई जमा

वित्त वर्ष 2023-24 में, केंद्र और राज्यों ने 8,262 करोड़ रुपये एकत्र किए। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के माध्यम से 94 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के कारण 1,484.36 करोड़ रुपये एकत्र किए गए। अगस्त में लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के जवाब में सीतारमण ने कहा था कि एकत्र किए गए जीएसटी का 75 प्रतिशत राज्यों को जाता है और विपक्षी सदस्यों को अपने राज्य के वित्त मंत्रियों से जीएसटी परिषद में प्रस्ताव लाने के लिए कहना चाहिए।

Source : https://www.indiatv.in/paisa/business/gom-on-gst-on-health-life-insurance-premium-to-meet-on-19-october-all-yoou-need-to-know-2024-09-26-1078523

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ऑनलाइन फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो ने कहा कि उसे पश्चिम बंगाल के राजस्व सहायक आयुक्त से 17.7 करोड़ रुपये के साथ-साथ ब्याज और जुर्माने का जीएसटी मांग आदेश मिला है। कंपनी को मंगलवार को प्राप्त हुआ मांग आदेश डिलीवरी शुल्क और उस पर ब्याज, जुर्माने पर जीएसटी का भुगतान न करने के संबंध में है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, जोमैटो ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि हमारा मानना ​​है कि हमारे पास गुण-दोष के आधार पर एक मजबूत मामला है और कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

इतने की है डिमांड

खबर के मुताबिक, यह आदेश अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार के राजस्व सहायक आयुक्त ने पारित किया है, जिसमें 5,46,81,021 रुपये के ब्याज और 1,11,27,971 रुपये के जुर्माने के साथ 11,12,79,712 रुपये के जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है। जोमैटो ने कहा कि कंपनी ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रासंगिक दस्तावेजों और न्यायिक मिसालों के साथ इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया था, जिसे आदेश पारित करते समय अधिकारियों द्वारा सराहा नहीं गया।

कंपनी पर किसी भी वित्तीय प्रभाव की उम्मीद नहीं

कंपनी का मानना ​​है कि संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष मामले का बचाव करने के लिए उसके पास एक मजबूत मामला है और कंपनी पर किसी भी वित्तीय प्रभाव की उम्मीद नहीं है। ऑनलाइन खाद्य वितरण दिग्गज को हाल के दिनों में विभिन्न अधिकारियों से कर मांग के आदेश मिल रहे हैं। कंपनी ने बीते महीने अपनी अंतर-नगरीय सेवा ‘लीजेंड्स’ को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। लीजेंड्स सेवा के तहत जोमैटो कुछ चुनिंदा शहरों के मशहूर उत्पादों को दूसरे शहरों में आपूर्ति करती थी।

यहां से भी मिल चुका है जीएसटी डिमांड

जोमैटो को कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के जीएसटी प्राधिकरण से जुर्माना और ब्याज सहित मांग को लेकर नोटिस मिला था। कंपनी ने कहा कि वह तमिलनाडु के नुंगमबक्कम खंड के जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में सहायक आयुक्त के राजस्व विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा पारित मांग आदेशों के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। तमिलनाडु कर प्राधिकरण ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और तमिलनाडु माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत 81,16,518 रुपये के जीएसटी के लिए लागू ब्याज (मात्रा निर्धारित नहीं) और 8,21,290 रुपये के जुर्माने के साथ आदेश पारित किया था।

Source : https://www.indiatv.in/paisa/business/zomato-gets-fresh-gst-demand-penalty-order-of-rs-17-7-crore-from-assistant-commissioner-of-revenue-west-bengal-2024-09-19-1076612

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मंत्री समूह गठित करने का किया फैसला, बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी GST

नौ सितंबर को हुई जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में जीवन और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी के मौजूदा कर ढांचे की जांच और समीक्षा के लिए एक मंत्री समूह गठित करने का फैसला किया गया. बीमा प्रीमियम पर कराधान के बारे में परिषद द्वारा अंतिम फैसला नवंबर में होने वाली अगली बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर लिए जाने की संभावना है. वर्तमान में बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाता है. 

इन मामलों में सुझाव देगा पैनल   

पैनल के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में वरिष्ठ नागरिकों, मध्यम वर्ग, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए व्यक्तिगत, समूह, पारिवारिक फ्लोटर और अन्य चिकित्सा बीमा सहित स्वास्थ्य/चिकित्सा बीमा की कर दर का सुझाव देना भी शामिल है. साथ ही, टर्म इंश्योरेंस, निवेश योजनाओं के साथ जीवन बीमा (चाहे व्यक्तिगत हो या समूह) और पुनर्बीमा सहित जीवन बीमा पर कर दरों का सुझाव देना भी शामिल है. 

30 अक्टूबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा GoM

जीएसटी परिषद सचिवालय द्वारा जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर जीओएम के गठन पर जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, “जीओएम को 30 अक्टूबर, 2024 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है.” पश्चिम बंगाल सहित कुछ विपक्षी शासित राज्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से पूरी तरह छूट की मांग की थी, जबकि कुछ अन्य राज्य कर को घटाकर पांच प्रतिशत करने के पक्ष में थे. यहां तक ​​कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी जुलाई में इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा था कि “जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है.

Source : https://www.zeebiz.com/hindi/personal-finance/gst/gst-council-constitutes-gom-for-reviews-tax-slabs-on-health-and-insurance-premium-184423

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ऑनलाइन गेमिंग का जुनून यूजर्स पर इस कदर हावी है कि वह इन सेवाओं के बदले 28 प्रतिशत टैक्स बिंदास होकर चुका रहे हैं। उन्हें इससे कोई गुरेज नहीं है। ताजा आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 अक्टूबर 2023 से छह महीने में ऑनलाइन गेमिंग से जीएसटी कलेक्शन में 412 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में बीते सोमवार को लिए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होने के छह महीने बाद कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ से राजस्व संग्रह की स्थिति परिषद को प्रस्तुत की गई।

जीएसटी कलेक्शन हैरान करने वाला

खबर के मुताबिक, निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व में 412 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और यह सिर्फ छह महीने में 6,909 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर नोटिफिकेशन जारी होने से पहले यह 1,349 करोड़ रुपये था। 1 अक्टूबर 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कैसीनो पर लगाए गए एंट्री-लेवल दांव 28 प्रतिशत जीएसटी के अधीन होंगे। इससे पहले, कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थीं, उनका तर्क था कि कौशल के खेल और मौके के खेल के लिए अलग-अलग टैक्स दरें हैं। 

ऑनलाइन गेमिंग पर लिया गया था ये फैसला

अगस्त 2023 में अपनी बैठक में जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को 28 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा और बाद में कराधान प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन किया गया था। ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म को भी जीएसटी अधिकारियों के साथ रजिस्ट्रेशन करना और टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य था, ऐसा न करने पर सरकार उन साइटों को ब्लॉक कर देगी। परिषद ने तब फैसला लिया था कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर कराधान की समीक्षा इसके कार्यान्वयन के छह महीने बाद की जाएगी। 

कैसीनो के लिए जीएसटी कलेक्शन भी तेज बढ़ा

खबर के मुताबिक, इसी तरह कैसीनो के लिए, उन्होंने कहा कि निर्णय से पहले छह महीनों में राजस्व 164.6 करोड़ रुपये से 30 प्रतिशत बढ़कर निर्णय के बाद छह महीने में 214 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने आगे कहा कि रियल एस्टेट पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने भी अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। जीएसटी परिषद ने सरकारी संस्था या अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान द्वारा सरकारी या निजी अनुदान का उपयोग करके अनुसंधान और विकास सेवाओं की आपूर्ति को छूट देने की सिफारिश की।

Source : https://www.indiatv.in/paisa/tax/gst-collections-from-online-gaming-at-28percent-jumps-by-412-percent-in-just-six-months-finance-minister-nirmala-sitharaman-2024-09-10-1074261

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केंद्रीय मंत्री न‍ितिन गडकरी ने एक महीने पहले व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण को च‍िट्ठी ल‍िखकर लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमि‍यम को GST के दायरे से बाहर करने की गुजार‍िश की थी. इसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से भी इस मांग को दोहराकर आम आदमी को राहत देने की मांग की गई थी. अब जब 9 स‍ितंबर को जीएसटी काउंस‍िल की बैठक होने वाली है तो इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम को जीएसटी फ्री करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. उम्‍मीद की जा रही है क‍ि बैठक के दौरान फिटमेंट कमेटी कम जीएसटी ल‍िये जाने या प्रीमियम और सम इंश्‍योर्ड के ह‍िसाब से एक ल‍िमि‍ट तक छूट का सुझाव दे सकती है.

रेवेन्‍यू पर होने वाले असर की ड‍िटेल्‍ड र‍िपोर्ट सौंपी जाएगी

इकोनॉम‍िक टाइम्‍स में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार फ‍िटमेंट कमेटी लाइफ और हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर पूरी तरह जीएसटी छूट द‍िये जाने के फेवर में नहीं है. कमेटी की तरफ से जीएसटी काउंस‍िल की 9 स‍ितंबर को होने वाली मीट‍िंग में जीएसटी में छूट देने से रेवेन्‍यू पर होने वाले असर को लेकर ड‍िटेल्‍ड र‍िपोर्ट सौंपी जाएगी. र‍िपोर्ट में पूरी तरह जीएसटी छूट देने और कम छूट देने को लेकर रेवेन्‍यू पर होने वाले असर को अलग-अलग समझाया जाएगा.

इंडस्‍ट्री की मांग 5% का न्‍यूनतम टैक्‍स लगाया जाए
मौजूदा समय में इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर 18% जीएसटी लगाया जाता है. विपक्षी दलों का कहना है क‍ि यह बहुत ज्‍यादा है. वहीं इंडस्‍ट्री की मांग है क‍ि इंश्‍योरेंस प्रोडक्‍ट को जीएसटी के दायरे से बाहर लाया जाए या फ‍िर 5% का न्‍यूनतम टैक्‍स लगाया जाए. हालांकि इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कम करने के मामले में कमेटी का मानना है कि इंश्‍योरेंस प्रीमियम या इंश्‍योर्ड राश‍ि या दोनों पर ज्‍यादा से ज्‍यादा 50,000 रुपये तक की ल‍िमि‍ट होनी चाह‍िए. यह लोअर और मीड‍िल इनकम ग्रुप वाले लोगों के ल‍िए कारगर साब‍ित हो सकती है.

एक अध‍िकारी ने बताया क‍ि जहां पर प्रीमियम बहुत ज्‍यादा है, वहां जीएसटी दर को कम क‍िये जाने की जरूरत नहीं है. फिटमेंट पैनल ने क‍िसी तरह के जीएसटी रेट को लेकर सिफारिश नहीं की है. इस मामले पर जीएसटी काउंस‍िल की तरफ से आगे चर्चा की जाएगी. समिति में केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारी शामिल हैं और काउंस‍िल को जीएसटी रेट से जुड़ा सुझाव देते हैं. गडकरी ने नागपुर मंडल जीवन बीमा न‍िगम कर्मचारी संघ की तरफ से सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर व‍ित्‍त मंत्री को च‍िट्ठी ल‍िखी थी.

Source : https://zeenews.india.com/hindi/business/gst-council-may-give-relief-on-insurance-premium-come-with-caps/2415555

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Gold Price Today, 9th September: शेयर बाजार में भले ही सुस्ती दिख रही हो, लेकिन कमोडिटी बाजार की चमक लौटती हुई दिखाई दे रही है. कमोडिटी बाजार में एक बार फिर से बढ़त पर कारोबार दर्ज हो रहा है. सोने-चांदी में सोमवार (9 सितंबर, 2024) को तेजी के साथ ओपनिंग हुई और मेटल्स चढ़े. सुबह 10:30 बजे के आसपास सोना 80 रुपये चढ़कर 71,506 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. शुक्रवार को ये 71,426 पर बंद हुआ था. इस दौरान चांदी 268 रुपये की तेजी लेकर 83,025 रुपये पर चल रही थी, जोकि 82,757 रुपये पर बंद हुई थी.

बाजार में किस भाव पर बिक रहे हैं सोना-चांदी?

अगर अभी तक के अपडेट की बात करें तो आभूषण विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों की बढ़ती मांग के कारण राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने की कीमत 100 रुपये बढ़कर 74,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई थी जबकि चांदी का भाव 1,200 रुपये के उछाल के साथ 85,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था. इससे पिछले कारोबारी सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 74,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इसके अलावा, 99.9 और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 100-100 रुपये बढ़कर क्रमश: 74,200 रुपये और 73,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. कारोबारियों ने कहा कि आभूषण विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों की बढ़ती मांग के साथ-साथ विदेशी बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल के कारण सोना मजबूत हुआ.

Source : https://www.zeebiz.com/hindi/stock-markets/gold-price-today-on-9th-september-metals-rise-on-mcx-as-gold-above-71500-and-silver-crosses-83000-rs-183387

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हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2024) का पर्व बहुत महत्व है. इस विशेष पर्व को भगवान गणेश (Lord Ganesha) के जन्म उत्सव के रुप में मनाया जाता है. ज्ञान और बुद्धि के देवता श्री गणेश के लिए भाद्रपद माह (Bhadrapad Month) के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था. लेकिन इस पर्व को अगले 10 दिनों तक मनाया जाता है. जानते हैं आखिर गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है और क्या है इसकी वजह.

10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है गणेश उत्सव?

ऐसी मान्यता है कि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की. भगवान गणेश ने बिना रुके 10 दिनों तक महाभारत लिखी. इस दौरान एक ही स्थान पर लगातार लेखन करने के कारण गणेश जी के शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई और 10वें दिन गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया, तभी से गणेश उत्सव के 10 वें दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है.

एक और मान्यता के मुताबिक इन 10 दिनों में भगवान गणेश पृथ्वी पर यात्रा करते हैं, जहां उनके भक्त उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करते हैं.  इस दौरान घरों में और सावर्जनिक स्थानों पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की जाती है. दसवें दिन यानि अंनत चतुर्दशी के दिन इस पर्व का समापन होता है, गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और उन्हें भक्त विदाई देते हैं और अगले साल आने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं.

कैसे हुई थी गणेश जी की उत्पत्ति?
भगवान श्री गणेश जी का जन्म मां पार्वती के शरीर की  मैल से हुआ था. उन्होंने मूर्ति में प्राण फूंक दिए और गणेश को अपने कक्ष की रखवाली करने का काम सौंपा था. जब देवी पार्वती के पति भगवान शिव ने कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया, तो शिव की पहचान से अनजान गणेश ने उनका रास्ता रोक दिया. भगवान शिव ने  क्रोधित होकरगणेश का सिर काट दिया, दुःखी मां ने शिव जी से पुत्र को जीवित करने की विनती की, शिव जी ने गणेश जी के सिर की जगह हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें नया जीवन मिला.

Source : https://www.abplive.com/lifestyle/religion/ganesh-chaturthi-2024-why-festival-of-ganesh-utsav-is-celebrated-for-10-days-know-the-reason-2775820

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जीएसटी नेटवर्क का होता है इस्तेमाल

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और टैक्स देनदारियों के भुगतान मंच के तौर पर जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) का इस्तेमाल किया जाता है। जीएसटीएन ने कहा, ‘‘आईएमएस सुविधा से करदाताओं को सही आईटीसी का लाभ उठाने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी किए गए रिकॉर्ड/ बिल का मिलान करने में भी सुविधा होगी।’’ आईएमएस करदाताओं को चालान को स्वीकार या अस्वीकार करने या इसे प्रणाली में लंबित रखने की अनुमति देगा, जिसका लाभ बाद में उठाया जा सकता है। 

1 अक्टूबर से जीएसटी पोर्टल पर मिलेगी यह सुविधा

यह सुविधा करदाताओं को एक अक्टूबर से जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। परामर्श फर्म मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि सभी चालान पर की गई सभी कार्रवाइयों का विस्तृत रिकॉर्ड रखने से आईएमएस जीएसटी ऑडिट के लिहाज से एक मजबूत आधार तैयार करता है। यह सुविधा कर अधिकारियों को आईटीसी दावों के प्रबंधन में प्राप्तकर्ता की उचित सावधानी का स्पष्ट सबूत देती है।

Source : https://www.indiatv.in/paisa/business/good-news-for-gst-payers-from-october-1-you-will-be-able-to-easily-avail-the-benefit-of-input-tax-credit-2024-09-03-1072614

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