GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक बजट के बाद जल्द होने वाली है, जिसमें कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. सूत्रों के मुताबिक बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और तेज करने, रिफंड सिस्टम को बेहतर बनाने, ऑडिट से जुड़े नियमों में आसानी और ई-वे बिल की जटिलताओं को कम करने पर चर्चा होगी. नए बदलावों का मकसद फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाना और ईमानदार व छोटे कारोबारियों के लिए टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है. अगर ये प्रस्ताव मंजूर होते हैं, तो व्यापार करना पहले से ज्यादा सरल और कम समय लेने वाला हो जाएगा.
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जल्द होने वाली है और इसमें कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है. बजट के बाद ये बैठक बुलाई जा रही है. सूत्रों की मानें तो बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिफंड, ऑडिट और ई-वे बिल से जुड़े कई बदलावों पर बात होगी. ये सब फैसले कारोबारियों की मुश्किलें कम करने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हैं.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन को और सरल बनाने पर जोर रहेगा. अभी नए कारोबारी को जीएसटी नंबर लेने में काफी समय लगता है और कागजी काम ज्यादा होता है. बैठक में प्रस्ताव है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज किया जाए. फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए भी नए नियम लाए जा सकते हैं ताकि असली कारोबारी आसानी से काम कर सकें. छोटे व्यापारियों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा.
ऑडिट रिपोर्ट और कंप्लायंस को आसान बनाने की तैयारी
रिफंड की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की तैयारी है. कई कारोबारी शिकायत करते हैं कि रिफंड आने में महीनों लग जाते हैं. अब रिफंड स्टेटस को डिजिटल तरीके से ट्रैक करने की सुविधा दी जा सकती है. रिफंड ज्यादा पारदर्शी और तेज होगा. अनावश्यक देरी खत्म करने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम हो रहा है. इससे कारोबारियों की कार्यशील पूंजी आसानी से उपलब्ध रहेगी और बिजनेस में कोई रुकावट नहीं आएगी.
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