Smartphone Tax Reduction: 25 हजार से कम कीमत के स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल ग्रांट थॉर्नटन भारत और पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन (GT Bharat-PWIF) की नई रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि 25,000 रुपये से सस्ते स्मार्टफोन पर जीएसटी को 18% से घटाकर सिर्फ 5 फीसदी कर दिया जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार से कहा गया है कि आज के समय में स्मार्टफोन लग्जरी नहीं बल्कि पढ़ाई, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का जरिया हैं।

ऐसे में महंगे और सस्ते स्मार्टफोन पर एक सा टैक्स लगना जरूरी नहीं है। अगर सरकार रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को मान लेती है, तो करोड़ों आम उपभोक्ताओं और पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है।

टैक्स कम करना जरूरी क्यों?

रिपोर्ट्स के अनुसार(REF.), भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन्स में से करीब दो-तिहाई फोन 25,000 रुपये से कम कीमत के होते हैं। इस सेगमेंट में ग्रामीण क्षेत्रों के, महिलाएं, छात्र और कम आमदनी वाले यूजर्स आते हैं। इसके अलावा देश में अभी भी 35 करोड़ लोग साधारण फीचर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं।

ये लोग महंगे हो रहे स्मार्टफोन्स को चाह कर भी नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे में अगर 25000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर GST 5% की जाती है, तो इस सेगमेंट के ग्राहकों के लिए फोन खरीदना आसान हो पाएगा और देश के डिजिटल विकास को रफ्तार मिलेगी।

अब जरूरत हैं स्मार्टफोन

• इस रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि स्मार्टफोन आज के डिजिटल दौर में कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे बुनियादी डिजिटल ढांचे के रूप में देखा जाना चाहिए।
• बताया गया है कि वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे पड़ोसी देशों में स्मार्टफोन्स पर बहुत कम टैक्स है। इसकी वजह से लोग आसानी से फोन खरीद पाते हैं।
• इतना ही नहीं इससे वहां की मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूती मिलती है।
• वहीं भारत में स्मार्टफोन पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। टैक्स कम किए जाने से डिजिटल इंडिया को भारी बढ़ोत्तरी मिल सकती है।

GST कम होने से किसे होगा फायदा?

1. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 25,000 रुपये से महंगे और प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर 18% टैक्स बरकरार रखा जाए। ऐसे में महंगे फोन की बिक्री से सरकार को टैक्स का नुक्सान नहीं होगा।
2. इसके अलावा 25,000 रुपये से स्मार्टफोन पर टैक्स छूट देने से देश के डिजिटल बदलाव और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
3. इससे लोगों को फायदा मिलने के साथ-साथ स्मार्टफोन कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुुंचेगा।

Source : https://navbharattimes.indiatimes.com/tech/gadgets-news/smartphone-gst-cut-tax-reduction-online-shopping-price-cheap-budget-smartphones-india-news/articleshow/132193926.cms

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भारत के आठ मुख्य उद्योगों के प्रदर्शन को अगर देखें, तो घरेलू अर्थव्यवस्था कुछ धीमी नजर आती है। इन उद्योगों में वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में महज 2.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में इनमें लगभग 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरकों और बिजली के क्षेत्र में उम्मीद के मुताबिक ही कमजोर वृद्धि देखी गई है। एचएसबीसी मैन्यूफैक्चरिंग पीएमआई का 54.2 का ताजा आंकड़ा भी कारखाना आधारित गतिविधियों में स्थिरता के साथ-साथ थोड़ी सुस्ती की ओर इशारा करता है, जो पिछले 13 महीनों में विस्तार की दूसरी सबसे कम दर है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब भारत एक एकीकृत गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर के तौर पर जीएसटी के नौ साल पूरे कर रहा है। सरकार कर आधार में विस्तार का हवाला दे सकती है, जो 2017 में लगभग 66 लाख करदाताओं से बढ़कर आज 1.65 करोड़ से ज्यादा करदाताओं का हो गया है। यह बेहतर अनुपालन, अपेक्षाकृत ज्यादा औपचारिकीकरण और तेजी से रिफंड मिलने को दर्शाता है। हालांकि, इनपुट कर समंजन (टैक्स क्रेडिट), कानूनी विवाद और राजस्व साझाकरण में संघीय संतुलन जैसे मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। जीएसटी ने भारत के अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को मजबूत किया है। फिर भी, जून के आंकड़े इस बात की याद दिलाते हैं कि हालिया तेजी का एक बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर मूल्य वर्धन के बजाय आयातित मुद्रा स्फीति और रुपये के अवमूल्यन की वजह से आया है।

Source : https://www.thehindu.com/hindi/editorial/unwelcome-surge-on-the-buoyancy-in-gst-collections-hindi-editorial/article71177400.ece

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WPI Inflation: ढाई महीनों से दुनिया भर में बने तनाव और सप्लाई की चिंताओं का असर अब धीरे-धीरे जमीनी स्तर पर दिखने लगा है. गुरुवार को थोक महंगाई के नंबर आए हैं, जोकि हैरान करने वाले हैं.

अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर यानी WPI (Wholesale Price Index) 42 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई. खास बात यह रही कि फ्यूल एंड पावर कैटेगरी में तेज उछाल देखने को मिला, जबकि प्राइमरी आर्टिकल्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई भी बढ़ी है. इससे आने वाले समय में कंपनियों की लागत बढ़ने और आम लोगों पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है.

कितनी बढ़ी है थोक महंगाई?

अप्रैल में WPI महंगाई दर बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो पिछले महीने 3.88% थी. यानी सिर्फ एक महीने में महंगाई में बड़ा उछाल देखने को मिला. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ऊर्जा और कच्चे माल की कीमतों में तेजी की वजह से आई है.

फ्यूल और पावर सबसे ज्यादा महंगे

फ्यूल एंड पावर कैटेगरी में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज हुई. इस श्रेणी की महंगाई दर 1.05% से बढ़कर सीधे 24.71% पर पहुंच गई. पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर अब घरेलू लागत पर भी दिखाई देने लगा है.

खाद्य महंगाई दर भी बढ़कर 2.31% हो गई, जो पिछले महीने 1.85% थी. हालांकि इसमें बढ़ोतरी सीमित रही, लेकिन लगातार बढ़ती खाद्य कीमतें आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाल सकती हैं.

प्राइमरी आर्टिकल्स यानी कच्चे उत्पादों की महंगाई दर 6.36% से बढ़कर 9.17% हो गई. इससे इंडस्ट्री की इनपुट कॉस्ट बढ़ने की आशंका है. वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की WPI भी 3.39% से बढ़कर 4.42% हो गई, जो यह संकेत देती है कि कंपनियों पर लागत का दबाव लगातार बढ़ रहा है.

मैन्युफैक्चरिंग पर क्या पड़ा असर?

मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिनका WPI में सबसे बड़ा 64.23% वेटेज है, उसमें भी अप्रैल में 1.40% की बढ़ोतरी हुई. इंडेक्स मार्च के 149.5 से बढ़कर 151.6 पर पहुंच गया. 22 में से 21 मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स में कीमतें बढ़ीं. बेसिक मेटल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स और मशीनरी एंड इक्विपमेंट जैसी कैटेगरी में अच्छी-खासी महंगाई देखने को मिली. सिर्फ ‘Other Manufacturing’ ग्रुप में कीमतों में गिरावट आई.

थोक महंगाई में इस तेजी का असर आने वाले महीनों में रिटेल महंगाई और कंपनियों की लागत पर भी देखने को मिल सकता है. खासकर अगर कच्चा तेल और फ्यूल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो इसका असर FMCG, ऑटो, सीमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ सकता है. इससे ब्याज दरों और बाजार के सेंटीमेंट पर भी दबाव बढ़ सकता है.

आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 WPI यानी थोक महंगाई क्या होती है?

WPI (Wholesale Price Index) उन कीमतों को मापता है, जिन पर सामान थोक बाजार में खरीदे और बेचे जाते हैं. इससे देश में प्रोड्यूसर लेवल पर महंगाई का अंदाजा मिलता है.

Q2 अप्रैल में थोक महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या रही?

फ्यूल एंड पावर कैटेगरी में तेज बढ़ोतरी, खासकर कच्चे तेल और मिनरल ऑयल्स की कीमतों में उछाल, महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह रही.

Q3 क्या WPI बढ़ने का असर आम लोगों पर भी पड़ता है?

हां. जब थोक स्तर पर कीमतें बढ़ती हैं, तो कंपनियों की लागत बढ़ती है और आगे चलकर इसका असर रिटेल कीमतों पर भी पड़ सकता है.

Q4 किन सेक्टर्स पर ज्यादा असर पड़ सकता है?

ऑटो, FMCG, सीमेंट, केमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इनपुट कॉस्ट बढ़ने का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

Q5 क्या बढ़ती थोक महंगाई से ब्याज दरों पर असर पड़ सकता है?

अगर महंगाई लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है, तो RBI भविष्य में ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपना सकता है.

Source : https://www.zeebiz.com/hindi/economy/wpi-inflation-at-42-months-high-up-8-30-percent-from-3-80-percent-fuel-and-power-most-impacted-255357

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घट या फिर बढ़ सकते हैं प्लॉट के साइज

YEIDA के ब्रोशर के नियमों के मुताबिक प्लॉट का पजेशन सौंपते वक्त आवंटित प्लॉट के साइज में बढ़ोतरी या कमी हो सकती है. इस स्थिति में प्लॉट की कीमत भी नए साइज के अनुपात में कम या ज्यादा हो सकती है.

नहीं होगा प्लॉट सरेंडर का अधिकार

• ब्रोशर के मुताबिक अगर पजेशन के वक्त प्लॉट के एरिया में 10 फीसदी या उससे कम का बदलाव होता है, तो आवंटी को इसी आधार पर अपनी प्लॉट सरेंडर करना का कोई अधिकार नहीं होगी.
• आवंटी को बदला हुआ साइज और उसकी कीमत को स्वीकार करनी हो पड़ेगी.
• प्लॉट के एरिया में 10% से ज्यादा का बदलाव निकलता है, तभी आवंटी के पास यह ऑप्शन होगा कि वह इस आवंटन को अस्वीकार कर दे और प्लॉट सरेंडर कर दे.

प्लॉट का साइज, कीमत और रजिस्ट्रेशन फीस

सोर्स: YEIDA ब्रोशर

एरिया वेरिएंशन से जुड़े नियम

YEIDA ब्रोशर के मुताबिक अगर 10 फीसदी से ज्यादा एरिया वेरिएशन के कारण आवंटी प्लॉट सरेंडर करने का विकल्प चुनता है, तो अथॉरिटी 10,000 रुपए की राशि प्रोसेसिंग फीस के तौर पर काटेगा.

बिना ब्याज वापस कर दी जाएगी रकम

• आवंटी द्वारा जमा की गई बाकी बची हुई रकम बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी.
• अगर लीज प्लान मिलने के बाद प्लॉट का एरिया बढ़ हुआ निकलता है तो उस अतिरिक्त एरिया के लिए आवंटी को चेकलिस्ट जारी होने के वक्त चल रही मौजूदा दरों के हिसाब से एकमुश्त फीस देनी होगी.
• यीडा की इस स्कीम में प्लॉट को आवंटी के द्वारा बिना किसी शर्त के जैसी है, जहां है की स्थिति में आधार पर स्वीकार करना होगा.

स्कीम से जुड़ी अहम तारीख

36,260 रुपए प्रति वर्ग मीटर रेट

स्कीम के तहत YEIDA ने प्लॉट्स के लिए जमीन की दर 36,260 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है. योजना के तहत प्लॉट के साइज 162, 183, 184, 200, 223 और 290 वर्ग मीटर तय किए गए हैं. सफल आवंटियों को अलॉटमेंट लेटर जारी होने के दो महीने के अंदर कुल प्रीमियम का 100 फीसदी भुगतान करना होगा. असाधारण परिस्थितियों में अथॉरिटी 30 दिनों का एक्सटेंशन दे सकती है. हालांकि, इसके लिए 13.50 फीसदी सालाना की दर से ब्याज चुकाना होगा.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: YEIDA प्लॉट स्कीम के तहत आवंटन कैसे होगा?

जवाब: YEDIA प्लॉट स्कीम के तहत आवंटन ड्रॉ के आधार पर होगा.

सवाल: क्या प्लॉट स्कीम में जॉइंट आवेदन किया जा सकता है?

जवाब: प्लॉट स्कीम में केवल पति और पत्नी जॉइंट आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, दोनों को प्लॉट मिलने पर एक को सरेंडर करना होगा.

सवाल: क्या स्कीम के तहत कोई आरक्षण की व्यवस्था भी है?

जवाब: YEIDA प्लॉट स्कीम के तहत किसान को 17.5 फीसदी आरक्षण दिया है.

सवाल: योजना में रजिस्ट्रेशन का पैसा ऑफलाइन जमा कर सकते हैं?

जवाब: योजना के तहत रजिस्ट्रेशन फीस केवल ऑनलाइन जमा होगी. ऑफलाइन भुगतान की सुविधा नहीं है.

सवाल: क्या आवंटी को कोई अतिरिक्त पैसा देना होगा?

जवाब: ग्रीन फेसिंग और पार्क फेसिंग के लिए अतिरिक्त लोकेशन चार्ज देना होगा.

Source : https://www.zeebiz.com/hindi/real-estate/yeida-plot-scheme-all-you-need-to-know-about-variation-and-surrender-rules-and-regulation-254221

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Citroen Cars New Prices: नया साल हमेशा कार बायर्स के लिए प्राइस हाइक की खबरें लेकर आता है और यह रिवायत इस साल भी बरकरार रही, जब काफी सारी कंपनियों ने अपनी कारों के दाम बढ़ाए। अब सिट्रोएन इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम में बढ़ोतरी कर दी है और प्राइस हाइक का असर सी3 हैचबैक, बसाल्ट कूपे और एयरक्रॉस एसयूवी पर पड़ा है। मॉडल और वेरिएंट के आधार पर इन कारों के दाम में 20 हजार रुपये से लेकर 45000 रुपये तक का इजाफा किया गया है।

सिट्रोएन के लिए दिसंबर 2025 रहा अच्छा

सिट्रोएन इंडिया की कारों की प्राइस हाइक के बारे में विस्तार से बताने से पहले आपको बता दें कि भारतीय बाजार में इस कंपनी को उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी उम्मीद थी, लेकिन दिसंबर 2025 इसके लिए अच्छा रहा। बीते महीने, यानी दिसंबर 2025 में कुल 1190 कारें बेचीं, जो कि 110 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी के साथ है। इनमें सी3 हैचबैक टॉप सेलिंग थी और इसे 886 ग्राहकों ने खरीदा। इसके बाद सी3 एयरक्रॉस की 167 यूनिट, बसाल्ट की 104 यूनिट और सी5 एयरक्रॉस की सिर्फ एक यूनिट बिकी। ऐसे में अब अपनी तीन पॉपुलर कारों के दाम बढ़ाकर कंपनी ने ग्राहकों को झटका दे दिया है। माना जा रहा है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने को प्राइस में बढ़ोतरी की गई है।

Citroen C3 की नई कीमतें

अब आपको सिट्रोएन की टॉप सेलिंग कार सी3 की प्राइस हाइक के बारे में बताएं तो इस हैचबैक की एक्स शोरूम प्राइस में 15 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है और अब नई एक्स शोरूम प्राइस 4.95 लाख रुपये से शुरू होकर 9.45 लाख रुपये तक जाती है। यह हैचबैक लिव, फील और शाइन जैसे ट्रिम ऑप्शन में है।

Citroen Basalt की नई कीमतें

सिट्रोएन की भारतीय बाजार में पॉपुलर कूपे एसयूवी बसाल्ट की कीमतों में 20 हजार रुपये से लेकर 45 हजार रुपये तक का इजाफा किया गया है। ऐसे में अब सिट्रोएन बसाल्ट की एक्स शोरूम प्राइस 8.15 लाख रुपये से शुरू होकर 13.35 लाख रुपये तक जाती है। बसाल्ट के यू, प्लस और मैक्स जैसे ट्रिम में कुल वेरिएंट्स हैं।

Citroen C3 Aircross की नई कीमतें

सिट्रोएन की भारतीय बाजार में किफायती मिडसाइज एसयूवी सी3 एयरक्रॉस की कीमतों में 20 हजार रुपये से लेकर 45 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। अब आपको यह एसयूवी 8.49 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस से लेकर 13.94 लाख रुपये तक में मिल जाएगी। सिट्रोएन एयरक्रॉस के यू, प्लस और मैक्स जैसे ट्रिम में कुल 7 वेरिएंट्स हैं।

Source : https://navbharattimes.indiatimes.com/auto/car-bikes/citroen-india-hikes-prices-of-c3-basalt-and-aircross-despite-of-lower-demand/articleshow/127799252.cms#google_vignette

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इंडिगो के शेयरों में बंपर तेजी

आज सेंसेक्स की 30 में से 28 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए और बाकी की 2 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 50 की भी 50 में से 45 कंपनियों के शेयर तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुए और बाकी की 5 कंपनी के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स की कंपनियों में शामिल इंडिगो के शेयर आज सबसे ज्यादा 4.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। जबकि, भारती एयरटेल के शेयर सबसे ज्यादा 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए।

एटरनल, पावर ग्रिड समेत इन स्टॉक्स में जोरदार तेजी

सेंसेक्स की बाकी कंपनियों में आज एटरनल के शेयर 4.36 प्रतिशत, पावर ग्रिड 4.11 प्रतिशत, टेक महिंद्रा 3.33 प्रतिशत, टीसीएस 3.31 प्रतिशत, एलएंटडी 3.08 प्रतिशत, एशियन पेंट्स 3.00 प्रतिशत, अडाणी पोर्ट्स 2.83 प्रतिशत, ट्रेंट 2.61 प्रतिशत, सन फार्मा 2.60 प्रतिशत, कोटक महिंद्रा बैंक 2.59 प्रतिशत, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.35 प्रतिशत, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.26 प्रतिशत, इन्फोसिस 2.18 प्रतिशत, बजाज फिनसर्व 2.14 प्रतिशत, टाइटन 1.99 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक 1.97 प्रतिशत, मारुति सुजुकी 1.65 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस 1.54 प्रतिशत, एनटीपीसी 1.51 प्रतिशत, एचसीएल टेक 1.50 प्रतिशत, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.36 प्रतिशत, बीईएल 1.34 प्रतिशत, आईटीसी 1.16 प्रतिशत, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.11 प्रतिशत, टाटा स्टील 1.09 प्रतिशत, एसबीआई 0.73 प्रतिशत और एक्सिस बैंक के शेयर 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए।

लाल निशान में बंद हुए ये दो स्टॉक

वहीं दूसरी ओर, बुधवार को भारती एयरटेल के शेयर 0.64 प्रतिशत और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए।

Source : https://www.indiatv.in/paisa/market/stock-market-highlights-15-april-2026-strong-rally-in-stock-market-sensex-jumps-1-264-points-nifty-rises-389-points-2026-04-15-1211680

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दहतोरा स्थित ओमत्यागीपुरम निवासी विष्णु शर्मा ने बताया कि उनकी फर्म बीके ट्रेडर्स अगस्त 2024 में पंजीकृत हुई थी। उन्होंने बताया कि अगस्त 2024-25 से मार्च 2025-26 तक उन्होंने जीएसटी रिटर्न शून्य धनराशि का भरा, उन्हें व्यापारिक जानकारी कम थी। 20 अप्रैल, 2024 को विमल सिंह निवासी कालिंदी विहार, हरवंश कटारिया उर्फ हैरी निवासी नगला पदी और अभिषेक दुबे निवासी चंद्रनगर कालिंदी विहार उनसे मिले।

हरवंश ने खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हुए जीएसटी संबंधित कार्य संभालने का भरोसा दिलाया। विश्वास में लेकर आरोपियों ने फर्म की यूजर आईडी व पासवर्ड हासिल कर लिया और ओटीपी भी प्राप्त कर लिया। इसके बाद आरोपियों ने आईडी का दुरुपयोग करते हुए सिंह ट्रेडर्स जिसका पंजीकरण 4 मार्च, 2025 को निरस्त हो चुका था, उसके माध्यम से 27 अप्रैल, 2025 को 1.21 करोड़ रुपये का लेनदेन दिखाया।

इसके अलावा सीजीएसटी और एसजीएसटी का कुल 1.43 करोड़ रुपये का बिल तैयार किया। माल का परिवहन ई-वे बिल के जरिए दर्शाया गया। इस राशि के समायोजन के लिए इनवॉइस नंबर 1 से 6 तक फर्जी बिल जारी किए गए, जिनके ई-वे बिल अलग-अलग वाहनों से परिवहन दर्शाया गया। ये सभी बिल श्री गिर्राज जी पेपर के नाम पर जारी किए गए।

जब जीएसटी विभाग ने 43.64 लाख रुपये टैक्स व जुर्माना जमा करने का नोटिस भेजा, तब उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। दिखाए गए लेन-देन में उनके किसी बैंक खाते का उपयोग नहीं हुआ और फर्म के नाम पर नियम विरुद्ध ऑटो पार्ट्स का लेनदेन दिखाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ी की है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

Source : https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/bichpuri-poultry-farm-has-been-closed-for-nine-years-demanding-its-reopening-for-employment-samajwadi-party-mazdoor-sabha-submitted-a-memorandum-to-the-divisional-commissioners-office-agra-news-c-25-1-agr1034-1031368-2026-04-10

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वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में मंगलवार को फिर तेजी का रुख रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स में सुबह 10:13 बजे सोने का भाव 5 जून 2026 की डिलीवरी अनुबंध के लिए बीते सत्र के मुकाबले 0.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,50,358 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसी समय, 7 अप्रैल को 5 मई 2026 की डिलीवरी अनुबंध के लिए बीते सत्र के मुकाबले चांदी की कीमत भी 0.39 प्रतिशत बढ़कर ₹2,34,300 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। 

महानगरों में सोने की हाजिर कीमत

• goodreturns के मुताबिक, मंगलवार, 7 अप्रैल को दिल्ली में 24 कैरेट (99.9% शुद्धता) सोने की कीमत ₹14,999 प्रति ग्राम, 22 कैरेट (91.6% शुद्धता) का ₹13,750 प्रति ग्राम और 18 कैरेट (75% शुद्धता) का ₹11,253 प्रति ग्राम पर दर्ज किया गया है।
• मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना ₹14,984 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹13,735 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,238 प्रति ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा है।
• चेन्नई में सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़त रही, जहां 24 कैरेट सोना ₹15,120 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹13,860 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,560 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है।
• बैंगलुरु में भी सोने की कीमतें मुंबई और कोलकाता के समान स्तर पर हैं, 24 कैरेट ₹14,984 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹13,735 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,238 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का रुझान

tradingeconomics के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दो लगातार सत्रों में गिरने के बाद सोने की कीमत मंगलवार को लगभग 4,650 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर स्थिर रही। निवेशकों की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी नागरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की चेतावनी पर थी, अगर उनके शर्तें पूरी नहीं की गईं, जिससे लंबे संघर्ष के आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस संघर्ष की शुरुआत के बाद से सोना लगभग 12% गिर चुका है। ईरान युद्ध से जुड़ी बढ़ती ऊर्जा कीमतों ने मुद्रास्फीति के डर को बढ़ाया और केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरों में कटौती या वृद्धि के निर्णय को प्रभावित किया। 

Source: https://www.indiatv.in/paisa/market/gold-silver-rate-on-mcx-on-7-april-2026-delhi-mumbai-kolkata-mein-24-22-18-carat-sone-ka-hajir-bhav-2026-04-07-1209627

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हालांकि, शेयर बाजार में बाजी दोपहर 12.30 बजे ही पलटने लगी थी और रेड जोन से निकलकर दोनों इंडेक्स ग्रीन जोन में आ गए थे. इसके बाद इनकी रफ्तार लगातार तेज होती चली गई और ये अंत तक जारी रही. सेंसेक्स जहां 787.30 अंक या 1.07 फीसदी की तेजी लेकर 74,106.85 के लेवल पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी ने 255.15 अंक या 1.07 फीसदी की तेजी लेकर 74,106.85 के लेवल पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी ने 255.15 अंक या 1.12 फीसदी चढ़कर 22,968.25 पर क्लोजिंग की. 

source:https://www.aajtak.in/business/news/story/us-iran-ceasefire-hopes-to-rupee-gain-reason-behind-stock-market-rally-after-early-crash-tutc-dskc-2516860-2026-04-06

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कूरियर और ई-कॉमर्स व्यापार में प्रमुख सुधार

1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कूरियर चैनलों के माध्यम से संभाले गए निर्यात और आयात दोनों को कवर करने वाले कई सुधार पेश किए हैं।

सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक निर्यात खेपों के मूल्य पर पहले के ₹10 लाख की सीमा को हटाना है। यह निर्यातकों को पारंपरिक हवाई या समुद्री कार्गो मार्गों में स्थानांतरित किए बिना कूरियर मोड के माध्यम से उच्च-मूल्य की शिपमेंट भेजने की अनुमति देता है।

एक अन्य प्रमुख सुधार एक संरचित रिटर्न टू ओरिजिन तंत्र की शुरुआत है। इस प्रणाली के तहत, आयातित खेपें जो 15 दिनों से अधिक समय तक अनक्लेम्ड या अनक्लियर रहती हैं, उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेजा जा सकता है, बशर्ते वे प्रतिबंधित न हों या प्रवर्तन होल्ड के तहत न हों।

इससे अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों पर भीड़भाड़ कम होने और समग्र लॉजिस्टिक्स प्रवाह में सुधार होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, लौटाए गए या अस्वीकृत सामानों को संभालने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिसमें ई-कॉमर्स निर्यात से जुड़े सामान भी शामिल हैं। एक जोखिम-आधारित सत्यापन दृष्टिकोण में बदलाव पहले के खेप-स्तरीय जांच को प्रतिस्थापित करता है, जिससे तेजी से प्रसंस्करण सक्षम होता है।

सिस्टम संवर्द्धन और परिचालन प्रभाव

इन परिवर्तनों का समर्थन करने के लिए, एक्सप्रेस कार्गो क्लीयरेंस सिस्टम में एक समर्पित रिटर्न मॉड्यूल को एकीकृत किया गया है, जिससे रिटर्न की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। ये सिस्टम-चालित सुधार अंतरराष्ट्रीय कूरियर व्यापार में शामिल हितधारकों के लिए निवास समय को कम करने और लेनदेन लागत को कम करने के उद्देश्य से हैं।

सुधारों से MSME, कारीगरों, स्टार्ट-अप्स, निर्यातकों और लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं सहित प्रतिभागियों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ होने की उम्मीद है। प्रक्रिया दक्षता में सुधार करके और परिचालन बाधाओं को हटाकर, उपायों का उद्देश्य क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है।

ये परिवर्तन केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषणाओं के बाद पेश किए गए थे और मौजूदा कूरियर विनियमों में संशोधनों के साथ-साथ परिचालन प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने वाले एक विस्तृत परिपत्र द्वारा समर्थित हैं।

निष्कर्ष

इन सुधारों के साथ, सरकार ने भारत के कूरियर व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है, ई-कॉमर्स निर्यात के लिए एक अधिक कुशल और लचीला ढांचा बनाते हुए समग्र लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार किया है।

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Source:https://www.angelone.in/news/hindi/economy/govt-operationalises-e-commerce-export-reforms-removes-10-lakh-cap-and-introduces-rto-framework

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