HighLights

1. सितंबर में कुल जीएसटी कलेक्शन ₹2,03,521 करोड़ रहा।
2. पिछले साल की तुलना में 14.7% अधिक कलेक्शन दर्ज हुआ।
3. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात शीर्ष कलेक्शन वाले राज्य बने।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| GST Collection के सितंबर महीने के आंकड़े आ गए हैं। फेस्टिव सीजन से पहले सरकारी टैक्स कलेक्शन काफी पॉजिटिव रहा। गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में कुल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन ₹2,03,521 करोड़ रहा। ये आंकड़ा पिछले साल इसी महीने की तुलना में 14.7% अधिक है।

इस फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए कुल कलेक्शन ₹12,46,278 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 11.6% अधिक दर्ज किया गया है।

कहां से कितना हुआ कलेक्शन?

ग्रास जीएसटी कलेक्शन सितंबर में 14.7 प्रतिशत बढ़कर ₹2.03 लाख करोड़ रहा। बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, घरेलू गतिविधियों से जीएसटी कलेक्शन 10.1 प्रतिशत बढ़कर करीब ₹1.38 लाख करोड़ रहा, जबकि आयात से प्राप्त रेवेन्यू में 26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, और आंकड़ा बढ़कर ₹65,525 करोड़ हो गया।

रिफंड में 3 फीसदी की कमी

आंकड़ों के मुताबिक GST रिफंड 3% घटकर ₹27,001 करोड़ रहा। ‘रिफंड’ को अर्जस्ट करने के बाद सितंबर में शुद्ध जीएसटी कलेक्शन 18.1 प्रतिशत बढ़कर ₹1.76 लाख करोड़ से अधिक हो गया जो एक साल पहले इसी महीने में ₹1.49 लाख करोड़ था। चालू फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में सकल जीएसटी कलेक्शन में 11.6 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है।

इन राज्यों से हुआ सबसे अधिक कलेक्शन

GST कलेक्शन में स्टेट वाइस आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र ने सितंबर में सबसे ज्यादा ₹29,986 करोड़ GST कलेक्शन हुआ जो एक साल पहले के ₹25,973 करोड़ से 15% अधिक है। इसके बाद कर्नाटक है जहां कलेक्शन में 16 फीसदी उछाल आया और कुल रेवेन्यू ₹13,884 करोड़ रहा। गुजरात के कलेक्शन में भी 17 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ रेवेन्यू ₹12,222 करोड़ दर्ज किया गया।

सितंबर में उत्तर प्रदेश का GST कलेक्श भी 18 फीसदी बढ़कर ₹8,882 करोड़ हो गया है जो एक साल पहले ₹7,516 करोड़ था। तेलंगाना में भी 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और कुल रेवेन्यू ₹5,327 करोड़ हो गया। इसी तरह पंजाब के GST रेवेन्यू में भी 18% का उछाल आया है और आंकड़ा ₹2,549 करोड़ हो गया है।

असम में 88% की भारी-भरकम बढ़ोतरी के साथ ₹2,415 करोड़ और मणिपुर में 145% की बढ़ोतरी के साथ कलेक्शन ₹92 करोड़ रहा आंकड़े बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में क्रमशः 46% और 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

Source :- https://www.jagran.com/business/biz-september-gst-collection-jumps-147-to-203-lakh-crore-40391053.html

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बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को अधिक स्थिर, सरल और कारोबार के अनुकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार GST व्यवस्था में बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, सरकार “GST 2.0” रोडमैप पर काम कर रही है, जिसके तहत अब GST दरों में बदलाव साल में सिर्फ एक बार किया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार सभी GST दर संशोधन और स्लैब बदलाव हर साल 1 अप्रैल से लागू होंगे।

मीडिया सूत्रों का कहना है कि 8 अक्टूबर को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में GST दरों या टैक्स स्लैब में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। बैठक का फोकस मुख्य रूप से प्रक्रियाओं को आसान बनाने और टैक्स नियमों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को दूर करने पर रहेगा।

वित्त मंत्रालय से जुड़े मीडिया सूत्रों के मुताबिक, बार-बार होने वाले टैक्स बदलावों से उद्योग जगत को अपनी कीमतें, सप्लाई चेन और कारोबारी योजनाएं बार-बार बदलनी पड़ती हैं। नई व्यवस्था बनाने का उद्देश्य कारोबारियों को पहले से स्पष्टता देना है, ताकि वे पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बेहतर योजना बना सकें।

इन सेक्टर्स में होगा सुधार

GST में सुधार के तहत प्रस्तावित सुधारों को 2027 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य GST व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विवाद-मुक्त और कंप्लायंस के लिहाज से आसान बनाना है।

इन सुधारों का असर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ सकता है, जिनमें एग्री और फूड प्रोसेसिंग, MSME, निर्यात से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, टेलीकॉम तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

एक जैसी सर्विस पर एक जैसा टैक्स

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार GST में “चैनल न्यूट्रल टैक्सेशन” का सिद्धांत लागू करना चाहती है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु या सर्विस पर GST रेट इस आधार पर अलग नहीं होगी कि वह किस प्लेटफॉर्म, एजेंट या डिलीवरी चैनल के जरिए बेची या उपलब्ध कराई जा रही है। समान वस्तु या सेवा पर समान GST दर लागू होगी।

इस कदम से ई-कॉमर्स कंपनियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और पारंपरिक व्यापारियों के बीच टैक्स को लेकर मौजूद कई विवाद खत्म हो सकते हैं।

क्रिमिनलाइजेशन कम करने की तैयारी

GST व्यवस्था में सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा टैक्स प्रशासन को अधिक भरोसेमंद और कारोबार-अनुकूल बनाना है। सरकार कई GST अपराधों को आपराधिक श्रेणी से बाहर करने पर विचार कर रही है। इससे सामान्य कारोबारी लेनदेन में छोटी गलतियों या तकनीकी चूक के कारण आपराधिक कार्रवाई का जोखिम काफी कम हो सकता है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार का फोकस दंडात्मक कार्रवाई के बजाय स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाने पर रहेगा। यदि किसी कारोबारी से रिटर्न दाखिल करने में देरी होती है, गणना में अनजाने में गलती हो जाती है या कोई वास्तविक परिचालन संबंधी त्रुटि होती है, तो ऐसे मामलों में केवल निर्धारित ब्याज और सीमित जुर्माना लगाया जाएगा।

MSME को मिल सकती है सबसे बड़ी राहत

विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुधार का सबसे बड़ा लाभ MSME सेक्टर को मिल सकता है। छोटे कारोबारियों की लंबे समय से मांग रही है कि GST नियमों में स्थिरता लाई जाए और छोटी त्रुटियों को अपराध की तरह न देखा जाए। साल में एक बार दरों में बदलाव होने से कारोबारियों को मूल्य निर्धारण, स्टॉक प्रबंधन और अनुबंधों की योजना बनाने में आसानी होगी।

GST काउंसिल की बैठक पर नजर

8 अक्टूबर को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में भले ही टैक्स दरों में बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन प्रक्रियागत सुधारों, अनुपालन को आसान बनाने और विभिन्न सेक्टरों से जुड़े स्पष्टीकरणों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसे में कारोबारियों और उद्योग जगत की नजर इस बैठक पर बनी हुई है।

यदि प्रस्तावित GST में सुधार से जुड़ा रोडमैप लागू होते है, तो यह GST लागू होने के बाद सबसे बड़े स्ट्रक्चरल सुधारों में से एक माना जाएगा, जिसका उद्देश्य कारोबार को आसान बनाना, विवाद कम करना और कर व्यवस्था में दीर्घकालिक स्थिरता लाना होगा।

Source :- https://www.jagran.com/business/msme-gst-20-india-to-revamp-tax-structure-rates-once-a-year-40397387.html

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GST Council Meeting 2026: नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 57वीं जीएसटी काउंसिल (GST Council) की अहम बैठक शुरू हो गई है. सितंबर 2025 में हुई 56वीं बैठक के दौरान जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स दरों में कटौती की गई थी. हालांकि, इस बार बैठक का फोकस टैक्स दरें घटाने पर नहीं, बल्कि व्यापारियों और आम टैक्सपेयर्स के लिए नियमों को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने पर है.

जीएसटी नियमों में क्या बदलाव होने जा रहे हैं?

इस बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न दाखिल करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), रिफंड और विवादों के निपटारे जैसे अहम मुद्दों पर विचार किया जा रहा है. इसका सबसे बड़ा मकसद कारोबारियों के फंसे हुए पैसों को निकालना और बिना वजह के कानूनी मुकदमों को कम करना है.

प्रमुख प्रस्तावित बदलावों को नीचे टेबल में समझा जा सकता है:

गिरफ्तारी के नियमों को लेकर क्यों बना है विवाद?

जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्तियों में बदलाव को लेकर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है.

प्रस्तावित सुधार: अफसरों से बिना कोर्ट की इजाजत गिरफ्तारी का अधिकार छीनना और मामले दर्ज करने की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना.

विरोध करने वाले राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने अधिकारियों की शक्ति सीमित करने का कड़ा विरोध किया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि ईमानदारी से काम करने वाले कारोबारियों को राहत देने और व्यापारिक विवादों को आपराधिक मामलों से अलग रखने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है.

कारोबारियों और MSME को इससे क्या फायदा होगा?

काउंसिल के इन सुधारों से छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) और निर्यातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है:

फंसा हुआ पैसा जल्द मिलेगा: फार्मा और FMCG जैसी कंपनियों के रिफंड 17 दिनों के भीतर मिलने से उनकी वर्किंग कैपिटल की समस्या खत्म होगी.

फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम: दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (Biometric Aadhaar Authentication) को पूरे देश में लागू किया जा सकता है.

मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा: विदेश में स्थित ग्राहकों के लिए भारत में ही तैयार किए जाने वाले सामान (जैसे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स) पर एक्सपोर्ट स्टेटस देने पर विचार हो रहा है.

Source :- https://www.prabhatkhabar.com/business/gst-council-57th-meeting-tax-rule-changes-impact-on-business

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GST कानून में कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी है. जीएसटी अधिकारियों से गिरफ्तारी की ताकत वापस लेने का प्रस्ताव है. अगर इस पर सहमति बनती है तो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी. इसके साथ ही आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा भी 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की जा सकती है. जीएसटी काउंसिल की 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है.

इस बदलाव का सीधा असर कारोबारियों पर पड़ सकता है. अभी कुछ गंभीर मामलों में जीएसटी अधिकारी कमिश्नर स्तर के अधिकारी की मंजूरी के बाद गिरफ्तारी कर सकते हैं. इनमें टैक्स चोरी, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने या गलत तरीके से रिफंड हासिल करने जैसे मामले शामिल हैं. प्रस्ताव के तहत अधिकारियों की गिरफ्तारी की यह ताकत खत्म की जा सकती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि टैक्स चोरी करने वालों को कार्रवाई से छूट मिल जाएगी.

सरकार जीएसटी (Goods and Services Tax) व्यवस्था को आसान बनाने के लिए सुधारों के अगले चरण पर काम कर रही है. सितंबर 2025 में टैक्स दरों में बदलाव के बाद अब जोर नियमों को सरल बनाने, कारोबारियों की लागत घटाने और कार्रवाई को अपराध की गंभीरता के हिसाब से तय करने पर है. इसी कड़ी में गिरफ्तारी और आपराधिक मुकदमों से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है.

टैक्स वसूली और जुर्माने की कार्रवाई जारी रहेगी

प्रस्ताव के मुताबिक, गिरफ्तारी की ताकत हटने के बाद भी सरकार टैक्स की वसूली कर सकेगी. अगर किसी कारोबारी ने कम टैक्स जमा किया है या गलत तरीके से ITC का दावा किया है, तो उससे बकाया टैक्स, ब्याज और जुर्माना वसूला जा सकेगा. यानी छोटे टैक्स विवादों में सीधे आपराधिक कार्रवाई करने के बजाय आर्थिक दंड और टैक्स वसूली पर जोर दिया जाएगा.

हालांकि, जानबूझकर टैक्स चोरी करने या धोखाधड़ी के गंभीर मामलों में अदालत के जरिए मुकदमा चलाने का रास्ता खुला रहेगा. प्रस्ताव में आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की बात है. इससे बड़े मामलों को ही आपराधिक कार्रवाई के दायरे में रखने की कोशिश होगी.

24 अपराधों में नरमी का प्रस्ताव

जीएसटी काउंसिल के सामने 24 अपराधों से जुड़े नियमों में नरमी लाने का प्रस्ताव भी है. इनमें से 9 अपराधों को पूरी तरह हटाने, जबकि 11 को मौजूदा रूप में बनाए रखने की बात कही गई है. न्यूनतम सजा का प्रावधान हटाने का भी प्रस्ताव है, ताकि अदालत हर मामले में जेल की सजा देने के लिए बाध्य न हो.मध्यम श्रेणी के अपराधों में अधिकतम सजा 3 साल से घटाकर 2 साल करने की बात भी शामिल है

इसके अलावा,  छोटे कारोबारियों की लेट फीस माफ करने और जुर्माने को तर्कसंगत बनाने पर भी विचार हो सकता है. कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन आसान करने, रिफंड जल्दी देने और इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया सरल बनाने जैसे प्रस्ताव भी पैकेज का हिस्सा हैं

अब तकनीक से पकड़ में आएगी टैक्स चोरी

जीएसटी लागू होने के समय फर्जी बिल और टैक्स चोरी पकड़ना मुश्किल था. उस वक्त गिरफ्तारी की ताकत को ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के एक तरीके के तौर पर देखा गया. अब जीएसटी सिस्टम में खरीदार और विक्रेता की ओर से दी गई जानकारी का मिलान किया जा सकता है. इससे फर्जी ITC की पहचान पहले ही होने की संभावना बढ़ी है.

इस प्रस्ताव के तहत गिरफ्तारी के बजाय तकनीक की मदद से टैक्स चोरी और दूसरी गड़बड़ियों का पता लगाने पर जोर दिया जाएगा. हालांकि, ये सभी बदलाव फिलहाल प्रस्तावित हैं. इन्हें लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल की मंजूरी और कानून में जरूरी बदलाव करने होंगे.

Source :- https://www.aajtak.in/business/news/story/gst-law-changes-tax-officers-arrest-power-prosecution-limit-5-crore-ntc-dhrj-dskc-2661288-2026-10-04

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मोदी सरकार (Modi Govt) के लिए सिर्फ दो दिन में ही एक के बाद एक दो अच्छी खबरें आईं है, जो तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार की गवाही दे रही हैं. एक ओर जहां सोमवार को सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े पेश किए, जो उम्मीद से बेहतर रहे हैं. तो वहीं दूसरी ओर मंगलवार को जारी किए गए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भी खुश करने वाले हैं और सरकार के खजाने में अगस्त में GST Collectio से 1.99 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा आए हैं. 

पहली गुड न्यूज: उम्मीद से बेहतर GDP ग्रोथ 

मोदी सरकार के लिए पहली अच्छी खबर सोमवार को आई, FY27 की पहली तिमाही की जीडीपी आंकड़े जोरदार रहे हैं. Indian Economy Q1 में 7.8% की रफ्तार से भागी है. इससे पिछले साल की समान तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9% रही थी. यानी ये आंकड़ा तमाम एक्सपर्ट्स और आरबीआई के अनुमानों से भी बेहतर है, जिनकी ओर से अप्रैल-जून तिमाही में India GDP Growth रेट 7.1-7.2 फीसदी रहने का अनुमान जाहिर किया जा रहा था.

सबसे खास ये है कि India GDP Growth की ये रफ्तार वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियों की बीच दर्ज की गई है. टैरिफ से लेकर युद्ध का तनाव हो, सप्लाई चेन पर संकट से लेकर एनर्जी प्राइस हाइक और ग्लोबल ट्रेड को लेकर अनिश्चितता हो, इस बीच देश की इकोनॉमी मजबूत रही है. पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जीडीपी ग्रोथ (PM Narendra Modi On GDP) को लेकर एक वीडियो संदेश में कहा है कि, ‘देश खुशियों से भर गया है, हमने 7.8% की ग्रोथ रेट हासिल की है और आगे भी हमें इस रफ्तार को बनाए रखना है. हम आत्मनिर्भरता के जरिये 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करेंगे.’

दूसरी गुड न्यूज: GST कलेक्शन से भरा खजाना

जीडीपी ग्रोथ के बाद मंगलवार को मोदी सरकार के लिए सुबह-सुबह एक और अच्छी खबर आई. सरकार द्वारा अगस्त में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें सालाना आधार पर 14.8% का उछाल देखने को मिला है. August GST Collection 1,99,853 करोड़ रुपये रहा, जो बीते साल की समान तिमाही में 1,74,116 करोड़ रुपये रहा था.

GST कलेक्शन के आंकड़ों पर नजर डालें, तो देश में केंद्रीय जीएसटी (CGST) कलेक्शन में 38,413 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (SGST) कलेक्शन 46,316 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी संग्रह 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा. बीते महीने रिफंड 68% बढ़ा और ये 31,795 करोड़ रुपये रहा. नेट जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा है. इससे पहले जुलाई और जून महीने में भी सरकार के खजाने में जीएसटी कलेक्शन से मोटी रकम आई थी. 

Source :-https://www.aajtak.in/business/news/story/modi-govt-gets-two-good-news-in-just-two-days-from-gdp-to-gst-collection-tutc-dskc-2633939-2026-09-01

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12 सितंबर की बैठक में ऑटोमैटिक सिस्टम पर फैसला संभव. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

GST Council Meeting: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) जुड़े कारोबारियों और कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर आ सकती है. 12 सितंबर को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में कंपनी के GST रजिस्ट्रेशन और GST रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन की प्रक्रिया को ऑटोमैटिक बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है.

अगर बैठक में यह एजेंडा मंजूर हो जाता है तो बड़ी संख्या में छोटे कारोबारियों और खासतौर पर ई-कॉमर्स के जरिए कारोबार करने वाली कंपनियों को फायदा मिल सकता है.

ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए ऑटोमैटिक GST रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव

प्रस्ताव के मुताबिक, जिन कंपनियों का इनपुट टैक्ट क्रेडिट (ITC) ₹2.5 लाख प्रति माह तक है और जो अपना कारोबार केवल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए करती हैं, उनके GST रजिस्ट्रेशन को ऑटोमैटिक रूट के जरिए मंजूरी देने की व्यवस्था की जा सकती हैय

यानी पात्र कंपनियों को GST रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी प्रक्रिया या अतिरिक्त जांच का सामना नहीं करना पड़ सकता है और उनका रजिस्ट्रेशन तय मानकों के आधार पर ऑटोमैटिक तरीके से हो सकेगा.

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GST रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन भी होगा आसान

सिर्फ नया GST रजिस्ट्रेशन ही नहीं, बल्कि GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की तैयारी है.

प्रस्ताव के अनुसार, जिन कंपनियों का ITC ₹2.5 लाख प्रति माह तक है, उनके लिए GST रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की प्रक्रिया को भी ऑटोमैटिक रूट के जरिए पूरा किया जा सकता है.

इससे कारोबार बंद करने वाली या अपना GST रजिस्ट्रेशन समाप्त करने वाली छोटी कंपनियों को लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है.

80% कंपनियों को तेज GST रजिस्ट्रेशन-कैंसिलेशन का फायदा

अगर 12 सितंबर की GST काउंसिल बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो अनुमान के मुताबिक करीब 80% कंपनियों को इसका फायदा मिल सकता है.

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अभी क्या होता है?

मौजूदा समय में जब कैंसिलेशन के लिए आवेदन डाला जाता है तो पहले यह विभाग के पास जाता है. विभाग उसमें स्क्रूटनी करता है. इस प्रोसेस में काफी लंबा समय लग जाता है. इससे कंपनी के लिए एक टैक्स लायबिलिटी भी खड़ी हो जाती है और समय अलग से लगता है.

इसी शिकायत को दूर करने के लिए अब कैंसिलेशन को पूरी तरह ऑटोमैटिक रूट पर करने का प्रस्ताव है.

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रेट रेशनलाइजेशन पर विचार नहीं

12 सितंबर को होने वाली बैठक में रेट रेशनलाइजेशन पर विचार नहीं होगा, लेकिन सिंपलिफिकेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जीएसटी का काउंसिल का फोकस रहेगा.

Source – https://www.zeebiz.com/hindi/personal-finance/gst/gst-council-meeting-on-12th-september-gst-registration-and-cancellation-be-automatic-263627

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बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक, जो पहले 12 सितंबर को होनी थी, अब 7 अक्टूबर को होगी। यह बदलाव ब्रिक्स समिट की वजह से किया गया है। भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में सालाना ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा।

इस शिखर सम्मेलन में कई अहम वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिनमें पश्चिम एशिया संकट का आर्थिक असर भी शामिल है। शुरुआत में ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका शामिल थे। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल किया गया। इंडोनेशिया 2025 में ब्रिक्स का सदस्य बना।

सूत्रों के अनुसार, ब्रिक्स (BRICS) समिट को देखते हुए GST काउंसिल की 57वीं बैठक अब 7 अक्टूबर को होगी। इससे पहले, 5 और 6 अक्टूबर को अधिकारियों की बैठक होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के वित्त मंत्रियों की मौजूदगी में होने वाली यह काउंसिल बैठक एक साल से ज़्यादा समय के बाद हो रही है।

काउंसिल की 56वीं बैठक 3-4 सितंबर, 2025 को हुई थी। उस बैठक में केंद्र और राज्यों ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) की दरों और कैटेगरी में बड़े बदलाव करने का फैसला किया था।

नई GST बैठक 2026 में क्या हो सकते हैं फैसले?

7 अक्टूबर 2026 को होने वाली अपनी 57वीं बैठक में, GST काउंसिल उन बिज़नेस के GST रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने पर चर्चा कर सकती है जो हर महीने 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा का टैक्स क्रेडिट पास करते हैं। साथ ही, काउंसिल GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया में ऑटोमेशन और अन्य बदलावों पर भी विचार कर सकती है।

अभी, बड़े बिज़नेस (जो हर महीने 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा का क्रेडिट पास करते हैं) को GST रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया में सेंट्रल GST और अलग-अलग राज्यों के GST विभागों के बीच कोई एकरूपता नहीं है, जिससे टैक्सपेयर्स के मन में अनिश्चितता पैदा होती है।

GST काउंसिल ने सितंबर 2025 की अपनी बैठक में छोटे और कम जोखिम वाले बिजनेस के लिए एक आसान GST रजिस्ट्रेशन स्कीम को मंज़ूरी दी थी और इसे 1 नवंबर से लागू किया गया था।

छोटे और कम जोखिम वाले बिज़नेस के आवेदक, जिनकी पहचान GST सिस्टम डेटा एनालिसिस के आधार पर करता है, या वे आवेदक जो खुद यह आकलन करते हैं कि उनकी आउटपुट टैक्स देनदारी हर महीने 2.5 लाख रुपये (CGST, SGST/UTGST और IGST मिलाकर) से ज़्यादा नहीं है, वे इस स्कीम को चुन सकते हैं। अभी लगभग 1.68 करोड़ बिज़नेस GST के तहत रजिस्टर्ड हैं।

Source : https://www.jagran.com/business/biz-gst-council-meeting-2026-rescheduled-to-oct-7-due-to-brics-summit-40364533.html

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अगस्त महीने में देश के खजाने में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सरकार की ओर से 1 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत का ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) कलेक्शन सालाना आधार पर 15 फीसदी बढ़कर 1.998 लाख करोड़ रुपये हो गया है. ये लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी रेवेन्यू में दोहरे अंकों (डबल डिजिट) की ग्रोथ देखने को मिली है. इससे पहले जून में 13.9 फीसदी तथा जुलाई में 15.4 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया था. पिछले साल अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 1.74 लाख करोड़ रुपये रहा था.

आयात से टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त उछाल

जीएसटी कलेक्शन में आई इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह विदेशों से होने वाला आयात है. आंकड़ों पर नजर डालें तो आयात से मिलने वाले ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू में 29 फीसदी का तगड़ा उछाल आया है. ये पिछले साल के 48,546 करोड़ रुपये से बढ़कर सीधा 62,604 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. दूसरी तरफ घरेलू बाजार से मिलने वाले टैक्स में 9.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. घरेलू रेवेन्यू 1.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि हेडलाइन जीएसटी नंबर को शानदार बनाने में आयात का बड़ा योगदान रहा है.

रिफंड बढ़ने से नेट रेवेन्यू की रफ्तार धीमी

भले ही ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड बनाए हों, लेकिन नेट जीएसटी रेवेन्यू की ग्रोथ थोड़ी धीमी रही. इसकी मुख्य वजह रिफंड का तेजी से बढ़ना है. अगस्त में सरकार ने कुल रिफंड में 67.9 फीसदी की भारी बढ़ोतरी दर्ज की. ये आंकड़ा पिछले साल के 18,935 करोड़ रुपये से बढ़कर 31,795 करोड़ रुपये हो गया है. इस दौरान डोमेस्टिक रिफंड में 72.6 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि ICEGATE के जरिए प्रोसेस किए गए एक्सपोर्ट जीएसटी रिफंड में 61.8 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई. इसका सीधा असर नेट कलेक्शन पर पड़ा जो 8.3 फीसदी बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा. इसमें नेट डोमेस्टिक रेवेन्यू 3.4 फीसदी बढ़कर 1.19 लाख करोड़ रुपये, जबकि नेट कस्टम्स जीएसटी 22.3 फीसदी उछलकर 49,299 करोड़ रुपये हो गया है. चालू वित्त वर्ष के शुरुआती पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 11 फीसदी बढ़कर 10.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, वहीं नेट रेवेन्यू 9 फीसदी बढ़कर 8.90 लाख करोड़ रुपये रहा है.

राज्यों का प्रदर्शन… यूपी चमका, असम ने चौंकाया

देश के अलग-अलग राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शन में 19 फीसदी की शानदार ग्रोथ हासिल की है. इसके बाद तेलंगाना 16 फीसदी, गुजरात 15 फीसदी, कर्नाटक व केरल 13 फीसदी, और हरियाणा व पंजाब 12 फीसदी की ग्रोथ के साथ आगे रहे. देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राज्य महाराष्ट्र में 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जिससे उसका कुल कलेक्शन 28,779 करोड़ रुपये रहा. वहीं कुछ राज्यों के आंकड़े निराशाजनक भी रहे. तमिलनाडु के कलेक्शन में 1 फीसदी, जबकि ओडिशा व आंध्र प्रदेश में 7 फीसदी की गिरावट आई. राजस्थान और गोवा का कलेक्शन भी 2 फीसदी गिरा. इन सबके बीच असम के आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया, जहां टैक्स कलेक्शन में 162 फीसदी का अप्रत्याशित उछाल देखने को मिला है.

Source : https://www.tv9hindi.com/business/india-august-gst-collection-surges-15-percent-near-2-lakh-crore-3895391.html

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देश की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के भीतर सेंधमारी का हैरान करने वाला खेल चल रहा है। जिस सरकारी अनाज पर देश के गरीब और वंचित लोगों का हक है, उसे संपन्न, टैक्स भरने वाले कारोबारी और कंपनियों के बोर्ड में शामिल बड़े अधिकारी तक डकार रहे हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने डाटा इंटीग्रेशन और गहन जांच के बाद देश भर में 2.44 करोड़ ऐसे अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर ली है, जो वर्षों से गरीबों का मुफ्त राशन ले रहे थे। सरकार अब इन्हें योजना से बाहर करने जा रही है, जिससे चालू वित्त वर्ष में सरकारी खजाने को करीब 5,800 करोड़ रुपये की सीधी बचत होगी।

5,800 करोड़  की होगी बचत
सरकार प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने औसतन 200 रुपये का राशन (सालाना 2,400 रुपये प्रति व्यक्ति) उपलब्ध कराती है। 2.44 करोड़ अपात्र लाभार्थियों के हटने से सालाना लगभग 5,856 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी की बचत होगी। पिछले वित्त वर्ष में 2.77 करोड़ फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को बाहर कर  6,700 करोड़ रुपये बचाए गए थे।विज्ञापन

इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि राशन कार्ड के कोटे में जगह खाली होगी, जिससे वर्षों से कतार में खड़े वास्तविक जरूरतमंद और गरीब परिवारों को योजना से जोड़ा जा सकेगा। सरकारी खजाने को लग रही चपत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देशभर में करीब 78 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है।  

डाटा जांच में खुला फर्जीवाड़े का खेल
मंत्रालय ने संदिग्ध लगने वाले करीब 4.5 करोड़ लाभार्थियों के डाटा को इनकम टैक्स, जीएसटी नेटवर्क, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और परिवहन विभाग के डाटाबेस से क्रॉस-वेरिफाई किया। गहन जांच के बाद 2.44 करोड़ लाभार्थी सीधे तौर पर अपात्र पाए गए।

यह सूची अब संबंधित राज्य सरकारों को सौंपी जा रही है। राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर अंतिम जांच (फील्ड वेरिफिकेशन) की रिपोर्ट मिलते ही इन सभी के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।

कौन ले रहा गरीबों का राशन?

Source : https://www.amarujala.com/india-news/government-ration-fraud-56-lakh-income-tax-payers-7-lakh-gst-payers-beneficiaries-2026-08-27

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GST Collection July 2026: वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 2.11 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. यह जुलाई 2025 के ₹1.83 लाख करोड़ के मुकाबले 15.4 प्रतिशत की मजबूत सालाना बढ़त को दिखाता है. 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मासिक कलेक्शन है. इससे पहले अप्रैल 2026 में ₹2.43 लाख करोड़ का ऑल-टाइम रिकॉर्ड बना था.

यह टैक्स कलेक्शन बजटीय अनुमानों में तय 10 प्रतिशत की nominal GDP ग्रोथ रेट से काफी ज्यादा है. मई और जून 2026 में यह कलेक्शन ₹1.94 लाख करोड़ से ₹1.95 लाख करोड़ के बीच बना हुआ था. जुलाई के महीने में इस भारी उछाल ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को एक बार फिर साबित कर दिया है. सरकार ने 4 सितंबर 2025 को जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती की थी, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार की कमाई घटेगी, लेकिन जीएसटी कलेक्शन में तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं.

हालिया जीएसटी रेट कट और बाजार पर उसका असर!

अक्सर यह माना जाता है कि टैक्स दरें घटाने से सरकारी राजस्व कम हो जाता है, लेकिन जुलाई 2026 और पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों ने इस सोच को बदल दिया है. कुछ समय पहले सरकार ने आम जनता को राहत देने और व्यापार को आसान बनाने के लिए कई कैटेगरी पर जीएसटी दरों में भारी कटौती की थी.

दरों में कटौती का मकसद दैनिक उपयोग की वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य संबंधी सामानों को सस्ता बनाना था. जब सरकार ने टैक्स दरें घटाईं, तो बाजार में वस्तुओं की कीमतें कम हुईं. कीमतें घटने से ग्राहकों की खरीदारी क्षमता बढ़ी और मांग में जबरदस्त तेजी आई. बिक्री का कुल वॉल्यूम बढ़ने और पक्के बिल पर खरीदारी से सरकार को टैक्स के रूप में ज्यादा राजस्व मिला.

किस कैटेगरी में कितना घटा था जीएसटी?

बढ़ गई बिलिंग, रुकी टैक्स चोरी

जीएसटी रेट कट के कारण उन सेक्टरों में भी पक्के बिल बनने लगे जहां पहले बिना बिल के नकद लेन-देन ज्यादा होता था. दरों के वाजिब होने से व्यापारियों ने स्वेच्छा से सही रिटर्न भरना शुरू किया, जिससे ओवरऑल टैक्स बेस में बड़ा सुधार हुआ.

तकनीक और ई-इन्वॉइसिंग ने बदली टैक्स व्यवस्था!

टैक्स कलेक्शन में इस ऐतिहासिक उछाल का दूसरा सबसे बड़ा कारण टेक्नोलॉजी का सटीक इस्तेमाल है. जीएसटी पोर्टल पर ऑटो-पॉपुलेटेड रिटर्न्स, इन्वॉइस मैचिंग और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) दावों को पकड़ने के लिए एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है.

ई-वे बिल और ई-इन्वॉइसिंग की अनिवार्य व्यवस्था से टैक्स चोरी के रास्ते बंद हो गए हैं. 31 जुलाई 2026 तक केवल राज्यों के जीएसटी प्रशासन के तहत 9.6 मिलियन (96 लाख) से अधिक टैक्सपेयर रजिस्टर हो चुके हैं. इस डिजिटल पारदर्शिता का नतीजा है कि बिना टैक्स दरें बढ़ाए सरकारी खजाना लगातार भर रहा है.

आयात और रिफंड के मजबूत आंकड़े!

जुलाई 2026 के आंकड़ों का एक और दिलचस्प पहलू आयातित सामानों (Imports) पर मिलने वाला जीएसटी है. इस बार आयात पर जीएसटी कलेक्शन में 28.8 प्रतिशत की भारी उछाल दर्ज की गई है, जो घरेलू मांग और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी का स्पष्ट संकेत है.

समीक्षाधीन अवधि में सरकार ने कारोबारियों को ₹29,968 करोड़ का रिफंड भी जारी किया है. यह पिछले साल की तुलना में 13.1 प्रतिशत अधिक है. समय पर रिफंड मिलने से व्यापारियों की कार्यशील पूंजी (working capital) बनी रहती है और वह बिजनेस का विस्तार आसानी से कर पाते हैं.

साल भर में कितना रहा जीएसटी कलेक्शन?

अगर पिछले 12 महीनों (अगस्त 2025 से जुलाई 2026) का GST कलेक्शन देखा जाए तो पता चलता है कि इसमें सिर्फ नवंबर और दिसंबर में थोड़ी गिरावट रही, बाकी हर महीने यह जीएसटी रेट कट के वक्त के कलेक्शन से ज्यादा ही रहा है. टेबल में देखिए पिछले 12 महीनों का जीएसटी कलेक्शन.

आम जनता और कारोबारियों के लिए क्या हैं मायने!

जीएसटी संग्रह में आई इस तेजी का सीधा असर देश के आम नागरिकों और छोटे दुकानदारों पर पड़ता है. जब सरकार को बेहतर अनुपालन से अधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो आम जनता पर नए टैक्स का बोझ डालने की जरूरत नहीं पड़ती.

बढ़े हुए टैक्स कलेक्शन का इस्तेमाल देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नई सड़कों के निर्माण और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर किया जाएगा. इसके साथ ही, औपचारिक लेन-देन बढ़ने से छोटे विक्रेताओं के लिए बैंक से लोन पाना बेहद आसान हो गया है.

कारोबारियों के लिए जरूरी समय-सीमा और सावधानियां

20 अगस्त 2026 डेडलाइन: नियमित करदाताओं के लिए जुलाई महीने का GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2026 है. समय पर रिटर्न भरें, ताकि पेनल्टी से बचा जा सके.

आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल: रिटर्न दाखिल करने और चालान जनरेट करने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल gst.gov.in का ही इस्तेमाल करें.

साइबर सुरक्षा पर ध्यान दें: किसी भी फर्जी कॉल, ईमेल या अनधिकृत ऐप पर अपना जीएसटीिन (GSTIN) पासवर्ड या बैंक विवरण साझा न करें.

ई-वे बिल नियमों का पालन: 50,000 रुपये से अधिक के सामान के परिवहन पर ई-वे बिल समय पर जनरेट करें.

Conclusion

जुलाई 2026 में ₹2.11 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है. सरकार द्वारा हाल में किए गए जीएसटी रेट कट और सख्त तकनीकी अनुपालन ने मिलकर एक बेहतरीन संतुलन बनाया है. इससे ग्राहकों को सस्ती चीजें मिली हैं और सरकार का राजस्व भी बढ़ा है. सभी कारोबारियों को सलाह दी जाती है कि वे 20 अगस्त 2026 की समय-सीमा से पहले अपना मासिक रिटर्न जरूर जमा करें.

आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 जुलाई 2026 में कुल कितना जीएसटी कलेक्शन दर्ज किया गया है?

जुलाई 2026 में कुल ₹2.11 लाख करोड़ का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन दर्ज किया गया.

Q2 जीएसटी रेट कट का कुल टैक्स कलेक्शन पर क्या असर पड़ा है?

रेट कट से मांग और बिक्री का वॉल्यूम बढ़ा, जिससे कुल टैक्स कलेक्शन में तेजी आई.

Q3 जुलाई 2026 में सरकार ने कितना जीएसटी रिफंड जारी किया है?

जुलाई 2026 में सरकार की तरफ से कुल ₹29,968 करोड़ का जीएसटी रिफंड जारी किया गया.

Q4 कारोबारियों के लिए अगला GSTR-3B रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या है?

जुलाई महीने का मासिक GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2026 है.

Q5 जीएसटी इतिहास में सबसे उच्चतम मासिक कलेक्शन का रिकॉर्ड किस महीने का है?

जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अप्रैल 2026 में ₹2.43 लाख करोड़ का रहा है.

Source: https://www.zeebiz.com/hindi/personal-finance/gst-collection-july-2026-record-rs-2-11-trillion-collection-and-impact-of-recent-rate-cuts-explained-261312

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