जीएसटी परिषद की बैठक अब 12 सितंबर की जगह 7 अक्टूबर को होगी, जिसका मुख्य कारण 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक, जो पहले 12 सितंबर को होनी थी, अब 7 अक्टूबर को होगी। यह बदलाव ब्रिक्स समिट की वजह से किया गया है। भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में सालाना ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा।
इस शिखर सम्मेलन में कई अहम वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिनमें पश्चिम एशिया संकट का आर्थिक असर भी शामिल है। शुरुआत में ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका शामिल थे। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल किया गया। इंडोनेशिया 2025 में ब्रिक्स का सदस्य बना।
सूत्रों के अनुसार, ब्रिक्स (BRICS) समिट को देखते हुए GST काउंसिल की 57वीं बैठक अब 7 अक्टूबर को होगी। इससे पहले, 5 और 6 अक्टूबर को अधिकारियों की बैठक होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के वित्त मंत्रियों की मौजूदगी में होने वाली यह काउंसिल बैठक एक साल से ज़्यादा समय के बाद हो रही है।
काउंसिल की 56वीं बैठक 3-4 सितंबर, 2025 को हुई थी। उस बैठक में केंद्र और राज्यों ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) की दरों और कैटेगरी में बड़े बदलाव करने का फैसला किया था।
नई GST बैठक 2026 में क्या हो सकते हैं फैसले?
7 अक्टूबर 2026 को होने वाली अपनी 57वीं बैठक में, GST काउंसिल उन बिज़नेस के GST रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने पर चर्चा कर सकती है जो हर महीने 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा का टैक्स क्रेडिट पास करते हैं। साथ ही, काउंसिल GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया में ऑटोमेशन और अन्य बदलावों पर भी विचार कर सकती है।
अभी, बड़े बिज़नेस (जो हर महीने 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा का क्रेडिट पास करते हैं) को GST रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया में सेंट्रल GST और अलग-अलग राज्यों के GST विभागों के बीच कोई एकरूपता नहीं है, जिससे टैक्सपेयर्स के मन में अनिश्चितता पैदा होती है।
GST काउंसिल ने सितंबर 2025 की अपनी बैठक में छोटे और कम जोखिम वाले बिजनेस के लिए एक आसान GST रजिस्ट्रेशन स्कीम को मंज़ूरी दी थी और इसे 1 नवंबर से लागू किया गया था।
छोटे और कम जोखिम वाले बिज़नेस के आवेदक, जिनकी पहचान GST सिस्टम डेटा एनालिसिस के आधार पर करता है, या वे आवेदक जो खुद यह आकलन करते हैं कि उनकी आउटपुट टैक्स देनदारी हर महीने 2.5 लाख रुपये (CGST, SGST/UTGST और IGST मिलाकर) से ज़्यादा नहीं है, वे इस स्कीम को चुन सकते हैं। अभी लगभग 1.68 करोड़ बिज़नेस GST के तहत रजिस्टर्ड हैं।
Source : https://www.jagran.com/business/biz-gst-council-meeting-2026-rescheduled-to-oct-7-due-to-brics-summit-40364533.html