सरकार जीएसटी के गैर-धोखाधड़ी वाले मामलों में पेनाल्टी को ‘चार्ज’ का दर्जा देने पर विचार कर रही है। इससे कारोबारियों को आयकर में कटौती और बैंकों के सामने बेहतर वित्तीय साख बनाए रखने में दोहरा लाभ मिलेगा।
HighLights
- जीएसटी पेनाल्टी को ‘चार्ज’ का दर्जा देने पर विचार।
- आयकर में कटौती और वित्तीय साख में सुधार का लाभ।
- निर्धारित समय पर भुगतान करने पर पेनाल्टी दर में कमी।
अखिलेश तिवारी, कानपुर। जीएसटी के गैर-धोखाधड़ी वाले मामलों में कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार पेनाल्टी के स्वरूप में बदलाव पर विचार कर रही है। इसके तहत निर्धारित समय में टैक्स और ब्याज जमा करने पर लगने वाली पेनाल्टी को विधिक रूप से चार्ज (शुल्क) का दर्जा देने की तैयारी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कारोबारी इस राशि को व्यावसायिक खर्च के रूप में दिखाकर आयकर में कटौती का दावा कर सकेंगे।
साथ ही, वित्तीय दस्तावेजों में पेनाल्टी के बजाय चार्ज दर्ज होने से बैंकों के सामने उनकी कारोबारी साख पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका कम होगी। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नॉन-फ्रॉड मामलों में करदाता को आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर टैक्स और ब्याज जमा करना होगा।
धारा 74ए के तहत आने वाले मामलों में यह अवधि 60 दिन बताई गई है। निर्धारित समय में भुगतान करने पर पेनाल्टी की दर 10 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत रह जाएगी। हालांकि, यह राहत धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत जानकारी देने या टैक्स चोरी के मामलों में लागू नहीं होगी।
कर विशेषज्ञ सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में पेनाल्टी को चार्ज यानी शुल्क स्वीकार करने पर सहमति बन चुकी है। अब संसद के शीतकालीन सत्र में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद और राज्य विधानसभाओं से पारित होने के बाद यह बदलाव लागू हो जाएगा। मौजूदा आयकर व्यवस्था में कानून के उल्लंघन पर लगने वाली पेानल्टी को सामान्य व्यावसायिक खर्च मानकर आयकर में कटौती का दावा नहीं किया जा सकता।
समय सीमा का पालन होगा सबसे अहम
ऐसे में पेनाल्टी की पूरी रकम चुकानी पड़ती है और उस पर आयकर का लाभ भी नहीं मिलता। यदि संबंधित राशि को चार्ज के रूप में मान्यता मिलती है तो उसे लाभ-हानि खाते (पीएडएल) में व्यावसायिक खर्च के रूप में दर्ज करने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, इसका लाभ संबंधित आयकर प्रविधानों और खर्च की स्वीकार्यता पर निर्भर करेगा।
कंपनी मामलों के जानकार सीएस वैभव अग्निहोत्री का कहना है कि कंपनियों और कारोबारियों की वित्तीय स्थिति का आकलन करते समय बैंक बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते में दर्ज मदों को भी देखते हैं। पेनाल्टी की प्रविष्टि अनुपालन में कमी का संकेत दे सकती है, जबकि चार्ज के रूप में दर्ज राशि का स्वरूप अलग होगा। इससे बैंकिंग आकलन में अनावश्यक नकारात्मक संकेत से बचने में मदद मिल सकती है।
इस व्यवस्था में कारोबारियों के लिए समयसीमा का पालन सबसे अहम होगा। निर्धारित अवधि में टैक्स और ब्याज जमा नहीं करने पर पेनाल्टी संबंधी राहत का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, आयकर में खर्च की कटौती भी स्वतः स्वीकार नहीं होगी।
Source :- https://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-gst-penalty-as-charge-tax-relief-credibility-for-businesses-40432007.html